बाल अधिकार महासन्धिः समीक्षा आवश्यक

विश्वभर नै विकासका कुराहुँदा बालबालिकाका विषयपनि अनिवार्य रूपमा उठ्ने गर्छन् आजकाल। मानव अधिकारको बृहत्तर छाताभित्र मात्र हालेर नपुगेर नै बाल अधिकार महासन्धि, १९८९ जारी भयो। त्यसपछि बालबालिकापनि वयस्क सरह नागरिक अधिकार राख्ने व्यक्तिका रूपमा पहिचान बनाउने क्रममा छन्। अहिले दक्षिण अमेरिकादेखि एसियासम्म र अफ्रिकादेखि अष्ट्रेलियासम्म बालअधिकारको कुरा प्रष्टसँग सुन्न र अनुभूतगर्न सकिन्छ। यो अवस्था सजिलै आएको चाँहि पक्कै होइन। सबैभन्दा बढी मुलुकले अनुमोदन गरेको र सबैभन्दा प्रगतिशील महासन्धि भनिएतापनि यो कता कता आलङ्कारिक मात्रै हुन पुगेजस्तो देखिन्छ। राज्य पक्षले अनुमोदनमा निकै उत्साह देखाएता पनि कार्यान्वयन कमजोर हुनुको कारण सायद बालबालिकाले राजनीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने नहुनु पनि हुन सक्दछ। अतः १८ वर्षे यूवक भइसकेको यस महासन्धिलाई थप प्रभावकारी र समय सापेक्ष बनाउन र यस अवधिमा देखिएका नयाँ समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्नका लागि यसको गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला आइसकेको छ। विश्व युद्धको प्रत्यक्ष अनुभव गरेकी बेलायती समाज सुधारक लेडी एग्लेन्टाइन जेबले सन् १९१९ अप्रिल १५ मा बाल बचाउ कोष (Save the Children Fund) को स्थापना गरेपछि संस्थागत रूपमा बालबालिकाका कुरा उठ्न थालेका हुन्। लेडी जेबको प्रयासको परिणाम नै हो - पोल्यान्डले सन् १९७८ मा संयुक्त राष्ट्र संघमा बाल अधिकार प्रत्याभूत हुनुपर्छ भनी दर्ता गराएको बाल अधिकार महासन्धिको प्रस्ताव। दुई ध्रुबमा विभक्त त्यति बेलाको संसारमा यस प्रस्तावका पक्ष र विपक्षमा थुप्रै तर्कवितर्क भए। अन्ततः सन् १९८९ सेप्टेम्बर १४ का दिन संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले बाल अधिकार महासन्धि अनुमोदन गर्‍यो। यो महासन्धि अहिले गतिशील मानव अधिकार घोषणापत्रका रूप मानिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोमालियाबाहेक राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्ट्रले यसलाई अनुमोदन पनि गरिसकेका छन्। नेपालले यसलाई १९९० नोभेम्बर २० का दिन अनुमोदन गरी लागू गरिसकेको छ। यसै दिन नेपालमा राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउन थालिएको छ। यस महासन्धिले बालबालिका साना वा अर्ध नागरिक हुन् त्यसैले यिनलाई अर्ध अधिकार भए पुग्छ भन्ने परम्परागत सोचलाई यसले गलत साबित गर्‍यो। जन्मने बित्तिकै सबै मान्छे बराबर हुन्छन् र बालबालिकालाई पनि त्यसरी नै हेरिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न यस महासन्धिले ठूलो भूमिका खेलेको छ। बालबालिका भबिष्य हुन् भन्दै उनीहरुको वर्तमानलाई उपेक्षा गरेर वयस्कका लागि मात्र सुहाँउदो संसारको रचना गर्ने प्रवृत्ति हटाएर बालबालिकालाई वर्तमानका रूपमा नै व्यवहार गर्ने संस्कारको स्थापना गरेको छ। यसले बालापन खोसियो भने भबिष्य सुखद नहुने समेत स्पष्ट पारेको छ। बाल अधिकार महासन्धिमा ५४ धारा छन्। बुझ्न सजिलोका लागि यी धारालाई ३ भागमा बाँड्न सकिन्छ। भाग १– धारा १–४४ अधिकारको प्रत्याभूति भाग २– धारा ४२–४५ अधिकार कार्यान्वयनको अनुगमन भाग ३– धारा ४६–५४ महासन्धिको कार्यान्वयन बाल अधिकार महासन्धिका ४ वटा धारा २,३,६ र १२ लाई बाल अधिकारको प्रमुख सिद्धान्तका रूपमा लिने गरिन्छ। यिनै ४ धाराले सामान्यतयाः महासन्धिलाई निर्देशित गरेका छन्। यीनमा बालबालिकालाई कुनैपनि आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने, बालबालिकासँग सम्बन्धित कुनैपनि विषयमा उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने, बालबालिकाको बाँच्ने र यथोचित विकास गर्ने अधिकार पर्छन्। यसैगरी प्रत्येक बालबालिकालाई आफूसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण, विचार तथा विश्वास, स्वतन्त्ररूपमा प्रकट गर्न पाउने अवसर तथा त्यस उपर जिम्मेवारपूर्ण सुनुवाइ हुने अधिकार रहेका छन्। अन्य धाराहरुले यी सिद्धान्तलाई क्षेत्रगत रूपमा विभाजनगरी बालबालिकाका मुख्य सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्। धारा १ देखि ४४ सम्ममा प्रत्याभूत अधिकारको कार्यन्वयनको अनुगमन गर्न मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयमा बाल अधिकार समितिको व्यवस्था गरिएको छ। यस समितिले पक्ष राष्ट्रबाट महासन्धि अनुमोदनको सुरुका दुई वर्षमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन र तत्पश्चात हरेक ५ वर्षमा आवधिक प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिवेदनको विषयमा महासन्धिका प्रावधानमा राज्यले पाएका उपलब्धि, भोगेका चुनौती, लक्ष्य तथा कार्यक्रम, तर्जुमा गरिएका रणननीति, संस्थागत संरचना तथा मानवीय स्रोतको विकास, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्रोतको परिचालन आदि पर्दछन्। राज्यले पठाएको प्रतिवेदनमा बाल अधिकार समितिले राज्य पक्षको समेत उपस्थितिमा सुनुवाइ गर्छ र राज्यलाई समापन टिप्पणीमार्फत् सुझाव दिने गर्दछ। प्रतिवेदन राज्यका अतिरिक्त अन्य व्यक्ति वा संस्थाले पनि पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। यस महासन्धिलाई प्रभावकारी बनाउन सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको प्रयोगविरुद्धको इच्छाधीन आलेख २००२ र बालबालिकाको बेचबिखन, बाल वेश्यावृत्ति र अश्लील चित्रणविरुद्धको इच्छाधीन आलेख २००२ समेत कार्यान्वयनमा रहेका छन्। कुनै पनि अवधारणा विश्व्यापीरूपमा मान्य हुन असम्भव प्रायः हुन्छ। यो महासन्धि पनि अपवाद हैन। दिनभर परिश्रम गरेर गुजारा चलाउनसमेत मुस्किल पर्ने राष्ट्रमा यसका प्रावधान कार्यान्वयन गर्नु गराउनु फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुन्छ। सबै पक्षको समानुपातिक विकासबिना यौटा क्षेत्रको मात्र विकास असम्भव हुन्छ। त्यस्तै सबै क्षेत्रमा समस्यै समस्या भएको मुलुकका लागि बालबालिकाको क्षेत्रमा अपेक्षित विकास नहुनु आश्चर्यको नमानिन सक्छ। त्यसमा पनि महासन्धि पश्चिमा अवधारणाबाट बढी प्रभावित भएको भन्ने आलोचना हुने गरेको छ। यसबाहेक बाल सहभागिता, बालबालिकाको सर्वोत्तम हितजस्ता केही धाराको अस्पष्टता, महासन्धिको कार्यन्वयन फितलो भएमा हुने कार्यबाही, स्रोत साधनको अनुपलब्धता जस्ता पक्ष र महासन्धिले प्रत्याभूत गरेका प्रावधानको अवज्ञा भएमा सुनुवाइ हुने निकायको अभाव एवं पेटभरि खानपाउने अधिकारको बारेमा उल्लेख नहुँदा महासन्धिलाई अपूर्ण पनि मान्ने गरिएको छ। सबैभन्दा बढी मुलुकले अनुमोदन गरेको र सबैभन्दा प्रगतिशील महासन्धि भनिएतापनि यो कता कता आलङ्कारिक मात्रै हुन पुगेजस्तो देखिन्छ। राज्य पक्षले अनुमोदनमा निकै उत्साह देखाएता पनि कार्यान्वयन कमजोर हुनुको कारण सायद बालबालिकाले राजनीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने नहुनु पनि हुन सक्दछ। अतः १८ वर्षे यूवक भइसकेको यस महासन्धिलाई थप प्रभावकारी र समय सापेक्ष बनाउन र यस अवधिमा देखिएका नयाँ समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्नका लागि यसको गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला आइसकेको छ। दीपक सापकोटा