Monday, December 11, 2017

जलस्रोतका भान्छेहरू

मंसिर २५, २०७४-अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ‘टु मेनी कुक्स स्पोइल द ब्रोथ’ । आशय, धेरै भान्छे भए सुप गतिलो बन्दैन । यो भनाइ नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा अहिले ठ्याक्कै सुहाउँछ । जलस्रोत विकासमा धेरै भान्छेहरू हुँदा कसरी विकासको आगोमा चिसो पानी पोखिरहेको छ त ? लेखमा यसैको चर्चा गर्नेछौं ।
चर्चाको सुरुवातमा जलस्रोतको संस्थागत विकासबारे बुझ्नु जरुरी हुन्छ । सन् १९५० को दशकपछि नेपालमा जलस्रोत विकासका लागि छुट्टाछुट्टै संस्थाहरू खडा भए । तत्कालीन यातायात तथा उद्योग मन्त्रालयको मातहतमा रहेको विद्युत विभागले जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने कार्य गथ्र्यो । सम्पन्न आयोजनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा विद्युत सेवा दिने काम विद्युत कर्पोरेसनको पोल्टामा थियो । त्यसैगरी तत्कालीन निर्माण तथा सञ्चार मन्त्रालयको मातहतमा रहेको नहर विभाग भने सिंचाइ विकासमा लागेको थियो ।
७० को दशकमा जलस्रोत र ऊर्जाको एकीकृत तथा द्रुत विकास गर्ने उद्देश्यसाथ नेपालमा जल तथा ऊर्जा आयोग गठन गरियो । यसलाई थप प्राथमिकता दिँदै ६ वर्षपछि स्थायी सचिवालय स्थापन भयो । त्यसैताका अर्थात सन् १९८० मा नेपालमा जलस्रोत मन्त्रालय पनि गठन भएको थियो । जसको मातहतमा जलस्रोत सम्बन्धी सम्पूर्ण अंग एकत्रित गरियो । यसको करिब ५ वर्षपछि मात्र नेपालको बाटो पच्छ्याउँदै भारतले छुट्टै जलस्रोत मन्त्रालय गठन गरेको थियो ।
नेपालमा पनि जलस्रोतलाई विकासको आधार मानेर मन्त्रालय गठन हुनु सुखद सुरुवात थियो । यद्यपि विद्युत विकासको क्षेत्रमा धेरै संस्थागत संरचना हुँदा एकअर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुनु नौलो कुरा भएन । यसका कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विद्युत विभाग, विद्युत कर्पोरेसन र सम्बन्धित विकास बोर्डहरूलाई समायोजन गरी सरकारले सन् १९८५ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्थापना गर्‍यो । जलस्रोत मन्त्रालयको मातहतमा रहेको प्राधिकरणमार्फत नै विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा एकद्वार प्रणालीको सुरुवात भयो । सरल भाषामा, यहाँसम्म आइपुग्दा जलस्रोत मन्त्रालय नै जलस्रोत विकासको क्षेत्रमा मूल भान्छेको भूमिकामा देखिन्थ्यो । यसै मन्त्रालय अन्तर्गत जल तथा ऊर्जा आयोग, सिंचाइ विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र बाँडिएको थियो ।
प्रजातन्त्रको उदयसँगै देश उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यपीकरणको युगमा पस्यो । बढ्दो ऊर्जाको माग र सीमित उत्पादनका कारण देशी/विदेशी निजी कम्पनीहरूको ध्यान पनि विद्युत उत्पादनतर्फ बढ्न थाल्यो । समग्र जलस्रोत व्यवस्थापन तथा विकासका लागि, सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागिताको ढोका खोल्न, जलस्रोतमा केन्द्रित भएको ऐन सन् १९९२ मा तयार गरियो । यस ऐन अन्तर्गत कुनै पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जलस्रोत उपयोग गर्न लाइसेन्स लिनुपथ्र्यो । लाइसेन्स वितरणमा सहजीकरण गर्न १९९३ मा जलस्रोत मन्त्रालय मातहत विद्युत विकास केन्द्रको स्थापना भयो । यसको मुख्य काम विद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी नीति कार्यान्व्यनमा सहयोग पुर्‍याउँदै जलविद्युत लाइसेन्समा एकद्वार सेवा प्रदान गर्नु थियो । यो अहिले विद्युत विकास विभागको नामले परिचित छ ।

देशलाई जलस्रोत रणनीतिको आवश्यकता थियो, जसले भान्छे विवाद रोक्न सक्थ्यो । जलस्रोतको एकीकृत तथा दिगो व्यवस्थापनमा एकै भान्छेको अवधारणालाई राम्ररी मलजल गर्न २००२ मा रणनीति पनि तयार भयो । यो रणनीतिलाई अवलम्बन गर्न सोही आयोगकै सक्रियतामा २००५ मा राष्ट्रिय जलस्रोत योजनाको स्वरूप बनेको हो । यी दस्तावेजले जलस्रोतको एकपक्षीय प्रयोगलाई मात्र नहेरी यससँग सम्बन्धित जलविद्युत, सिंचाइ, खानेपानी, उद्योग, वातावरण तथा सांस्कृतिक लगायत सबै पक्षलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुलाएको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा रणनीतिक तथा संस्थागत आँखामा नेपालको जलस्रोत व्यवस्थापनले सही बाटो पक्रेको देखिन्छ । भान्छे विवादको चुरो भने यसपछि सुरु हुन्छ ।

२००९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले जलस्रोत मन्त्रालयलाई विघटन गरेर सिंचाइ र ऊर्जा मन्त्रालयमा टुक्र्यायो । परिणाम, एकीकृत जलस्रोतको अवधारणामाथि नै तुषारापात भयो । त्यसपछि जलस्रोतलाई सिंचाइ र ऊर्जामा मात्र सीमित पारिएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा भारतलाई हेरौं । सन् १९५२ मा सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय गठन गरेको भारतले यसलाई १९८५ मा जलस्रोत मन्त्रालयमा परिमार्जन गरेको थियो । यसको स्पष्ट सन्देश जलस्रोतको विकासलाई विद्युत, सिंचाइजस्ता क्षेत्रगत रूपमा नहेरी एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने थियो । हामी भने जलस्रोत मन्त्रालय फुटाएर अघि बढ्दै थियौं । 
मन्त्रालय फुटाइएको पहिलो वर्ष नै नेपाल—भारत जलस्रोत बैठकमा नेपालको तर्फबाट कुन मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने भन्ने विवाद चुलिएको थियो । त्यसयता यस्ता बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयले नेपालको नेतृत्व गर्दै आएको छ । उता भारतबाट भने जलस्रोत मन्त्रालयले नेतृत्व गर्छ । यसैबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपाल–भारत जलस्रोत वार्ता समान स्तरमा भइरहेको छैन । यसका कारण जलस्रोतसँग सम्बन्धित आफ्नो राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्न नेपाल अझै कमजोर भइरहेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा जलस्रोतविद् सन्तबहादुर पुन लेख्छन्, ‘ऊर्जा मन्त्रालय खडा भएसँगै नेपाल–भारत बीचका सम्वादमा जलस्रोत भन्ने शब्द नै बिलाएर गएको छ ।’ मन्त्रालय विघटनको परिणाम, भान्छेहरू बढेका छन्, सुपको स्वाद बिग्रँदै गएको छ ।
विगतमा भारतसँग जलस्रोत सम्बन्धी सबै सन्धि–सम्झौता असमान भएको भन्दै विवाद सतहमा आइरहेका थिए । यस्ता विवाद नआउन् भन्ने मनसायले नै २०४७ सालको संविधानमा धारा १२६ लाई महत्त्वसाथ राखिएको थियो । यसको निरन्तरता अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५६ हुँदै नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७९ सम्म आइपुगेको छ । यसले प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटबारे उल्लेख गरेको छ । यस सम्बन्धी कुनै पनि सन्धि वा सम्झौता जसले राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर तथा दीर्घकालीन असर गर्छ, त्यसलाई संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थालाई पाखा लगाउन पनि हुनसक्छ, जलस्रोतको उपयोग गरी उत्पादन हुने विद्युतलाई प्राकृतिक स्रोतको रूपमा नलिई व्यापारिक वस्तुको रूपमा मात्र हेरिँदै आएको छ । यो विरोधाभास देखिन्छ । यस सम्बन्धमा २००८ सेप्टेम्बर ९ मा सर्वोच्च अदालतले पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबारे जारी गरेको आदेशलाई हेरौं । आदेशले ‘व्यापारिक सम्झौताबाट जलविद्युत उत्पादन तथा बिक्री गर्ने लाइसेन्स दिइएको करारीय सम्झौतालाई प्राकृतिक स्रोत वा उपयोगको बाँडफाँट भन्न नमिल्ने’ खुलाएको छ । यद्यपि कुनै पनि सन्धि वा सम्झौता राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पर्ने वा नपर्ने खालको भनी निक्र्योल राज्यपक्षले नै गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । यदि असर पर्ने भएमा संविधान बमोजिम संसद्मा पेस गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ । तर पछिल्ला ठूला आयोजनाबारे सरकारले असर पर्ने/नपर्ने चित्तबुझ्दो रूपमा निक्र्योल नगरिकन अन्तर्राष्ट्रिय करार सम्झौता गरेको देखिन्छ । यसले संसदीय रोकटोक बिना भान्छेहरू सल्बलाउने बाटाहरू बढाएको छ ।
यस्तै भान्छेहरू थपिने क्रममा अर्को संगठनले पनि यस क्षेत्रमा प्रवेश पायो, नेपाल लगानी बोर्ड । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाएर आर्थिक विकासको प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यसाथ तत्कालीन सरकारले २०११ मा बोर्डको गठन गरेको थियो । जस अनुरूप ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजना लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि जुनसुकै क्षमताका आयोजनाको व्यवस्थापन विद्युत विकास विभागमार्फत नै हुने गथ्र्यो ।
यसरी भान्छे बढेपछि निर्णय विवादमा त आउँछन् नै । केही समयअघि नर्वेली कम्पनी स्टाट क्राफ्टले ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको प्रस्तावित तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट हात झिक्यो । उक्त आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र गत असोज २६ गते अर्को कम्पनी टीबीआई होल्डिङलाई विद्युत विकास विभागले २ वर्षका लागि जारी गर्‍यो । पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको योजनामा आफ्नो क्षेत्राधिकार ऊर्जा मन्त्रालयले हनन गरेको भन्दै टीबीआईको अनुमतिपत्र खारेज गर्न लगानी बोर्डले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । यससँगै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै बेतन कर्णाली र भेरी–१ जलविद्युत आयोजनाको फाइलसमेत मन्त्रालयबाट मगाएको खबर विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो । 
यहाँ प्रश्न उठ्छ, ठूलो आयोजनाको भान्छे खासमा को हो त ? तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी सम्झौता गर्दा बोर्डको क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठ्न जरुरी थियो कि थिएन ? बुढीगण्डकी आयोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय करारीय सम्झौताले राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पार्ने/नपार्नेबारे अध्ययन निक्र्याेल सरकारले गर्नुपर्ने हो कि होइन ? भान्छे बढेसँगै यस्ता प्रश्न पनि बढेका छन् ।
क्षेत्राधिकारको कुरा गर्दा बुढीगण्डकीको चर्चा गरौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण मातहतमा रहेको बुढीगण्डकी आयोजनामा प्रगति नभएको भन्दै सन् २०१२ मा तत्कालीन सरकारले उक्त आयोजनालाई विकास समितिमार्फत बनाउने निर्णय गर्‍यो । डीपीआर तयार भइसकेको उक्त आयोजनालाई केही महिनाअघि विकास समितिबाट खोसेर तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्माले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई सुम्पिए । प्रक्रिया नपुर्‍याई गेजुवालाई दिएको भन्दै अहिलेको सरकारले उक्त निर्णय खारेज गरी यो आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत बनाउने घोषणा गरेको छ । यसरी प्राधिकरण हुँदै पुन: प्राधिकरणमै आइपुग्दा लगभग ५ वर्ष खेर गएको छ । अझ सार्वजनिक समारोहमै प्रतिपक्ष दलका जिम्मेवार नेताले आफ्नो सरकार आएपछि निर्णय उल्टाउने वक्तव्य दिएका छन् । जुनसुकै दल होस्, राष्ट्रिय गौरव तथा नेपाल–भारत रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाबारे बेला–बेला हचुवाको भरमा निर्णय लिनु र चुनावी भोट बैंकका लागि राजनीतिक रंग दिनु खेदपूर्ण छ । यसले भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा निम्त्याउन सक्ने चिसोपना तथा वैदेशिक लगानीमा ल्याउन सक्ने ह्रासको लेखाजोखा भने हुनै बाँकी छ । यो अवस्थालाई भान्छे धेरै हुनु र जलस्रोत मन्त्रालय विघटन हुनुको उपज मान्न सकिन्छ । 
यस सन्दर्भमा तमोर जलाशययुक्त आयोजना १९८५ मै जापानी दातृ नियोग— जाइकाले तयार पारेको कोशी बेसिन जलस्रोत विकासको गुरुयोजनाले तमोरलाई प्राथमिकतामा राख्यो । ३ दशकअघि नै पहिचान भइसकेको यो आयोजनालाई असर गर्नेगरी दुई निजी परियोजना ३७.६ मेगावाटको काबेली ए र २१.६ मेगावाटको तल्लो हेवालाई विद्युत विकास विभागले उत्पादन अनुमति दिइसकेको छ । ७ सय ६२ मेगावाटको तमोरको अनुमतिका लागि पेस भएको फाइल भने लामो समयदेखि विद्युत विकास विभाग– ऊर्जा मन्त्रालयमा विचाराधीन छ । ‘यसरी बिना अध्ययन हचुवाकै भरमा तमोरलाई पाखा लगाउने प्रवृत्ति हाइड्रोक्राइम नै हो,’ जलस्रोतविद् सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, ‘यसले मुख्यतया विद्युत विकास विभाग अनि ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यशैलीमा प्रश्न उठेको छ ।’ 
अझ विद्युत विकास विभागजस्तो नियामक निकायले जलविद्युत व्यवस्थापन गर्न छाडेर आफै जलविद्युत बनाउने होडबाजीमा लाग्नु कत्तिको नियमसम्मत होला ? उदाहरणका लागि विभाग आफैले निर्माणअघि बढाइरहेका २० मेगावाटको बुढीगंगालाई नै हेरौं । यसबाट प्रश्न उठ्छ, आफै जलविद्युत आयोजना बनाउँदै गरेको विभागको काम कसले नियमन गर्ने ? के आफै परीक्षा दिएर आफै कापी जाँच गर्न मिल्छ ?
जलस्रोत क्षेत्रमा यसरी एकपछि अर्को विवाद थपिँदै गएको छ । यता विवाद सम्बोधन गर्नुको साटो उल्टै भान्छेहरू थपिने क्रम बढ्दो छ । नयाँ भान्छेका रूपमा ऊर्जा मन्त्रालयकै मातहतमा ३ कम्पनी खडा भएका छन् । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड, २०११ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, २०१५ । विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, २०१६ । यी तीनै कम्पनीको अध्यक्षमा ऊर्जा सचिव रहने व्यवस्था छ । यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अध्यक्षमा पनि स्वयं ऊर्जा सचिव छन् । प्राधिकरण आफैभित्र विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण निर्देशनालयहरू विद्यमान छन् । यसरी हेर्दा ऊर्जाबाट पछि थपिएका भान्छेहरूको कार्यक्षेत्र पहिल्यै स्थापित भान्छेहरूको कार्यक्षेत्रसँग बाझिने र विवादित हुने क्रम बढ्दो छ । यसको मारमा नेपाली जलस्रोत क्षेत्र परिरहेको छ । कालो बादलमा चाँदीको घेरा भनेझैं नयाँ संघीय संरचनाले केन्द्रमा ‘जलस्रोत तथा ऊर्जा’ मन्त्रालय छुट्टै खडा गर्ने प्रस्ताव गरेको 
छ । त्यसले भान्छे बढाएर जलस्रोत विकासको स्वाद बिगार्छ वा मूल भान्छे बनेर सपार्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । 
ट्विटर : @prakash_gaudel, @bhabasagar 


http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-12-11/20171211080808.html

No comments:

Post a Comment