Skip to main content

जलस्रोतका भान्छेहरू

मंसिर २५, २०७४-अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ‘टु मेनी कुक्स स्पोइल द ब्रोथ’ । आशय, धेरै भान्छे भए सुप गतिलो बन्दैन । यो भनाइ नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा अहिले ठ्याक्कै सुहाउँछ । जलस्रोत विकासमा धेरै भान्छेहरू हुँदा कसरी विकासको आगोमा चिसो पानी पोखिरहेको छ त ? लेखमा यसैको चर्चा गर्नेछौं ।
चर्चाको सुरुवातमा जलस्रोतको संस्थागत विकासबारे बुझ्नु जरुरी हुन्छ । सन् १९५० को दशकपछि नेपालमा जलस्रोत विकासका लागि छुट्टाछुट्टै संस्थाहरू खडा भए । तत्कालीन यातायात तथा उद्योग मन्त्रालयको मातहतमा रहेको विद्युत विभागले जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने कार्य गथ्र्यो । सम्पन्न आयोजनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा विद्युत सेवा दिने काम विद्युत कर्पोरेसनको पोल्टामा थियो । त्यसैगरी तत्कालीन निर्माण तथा सञ्चार मन्त्रालयको मातहतमा रहेको नहर विभाग भने सिंचाइ विकासमा लागेको थियो ।
७० को दशकमा जलस्रोत र ऊर्जाको एकीकृत तथा द्रुत विकास गर्ने उद्देश्यसाथ नेपालमा जल तथा ऊर्जा आयोग गठन गरियो । यसलाई थप प्राथमिकता दिँदै ६ वर्षपछि स्थायी सचिवालय स्थापन भयो । त्यसैताका अर्थात सन् १९८० मा नेपालमा जलस्रोत मन्त्रालय पनि गठन भएको थियो । जसको मातहतमा जलस्रोत सम्बन्धी सम्पूर्ण अंग एकत्रित गरियो । यसको करिब ५ वर्षपछि मात्र नेपालको बाटो पच्छ्याउँदै भारतले छुट्टै जलस्रोत मन्त्रालय गठन गरेको थियो ।
नेपालमा पनि जलस्रोतलाई विकासको आधार मानेर मन्त्रालय गठन हुनु सुखद सुरुवात थियो । यद्यपि विद्युत विकासको क्षेत्रमा धेरै संस्थागत संरचना हुँदा एकअर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुनु नौलो कुरा भएन । यसका कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विद्युत विभाग, विद्युत कर्पोरेसन र सम्बन्धित विकास बोर्डहरूलाई समायोजन गरी सरकारले सन् १९८५ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्थापना गर्‍यो । जलस्रोत मन्त्रालयको मातहतमा रहेको प्राधिकरणमार्फत नै विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा एकद्वार प्रणालीको सुरुवात भयो । सरल भाषामा, यहाँसम्म आइपुग्दा जलस्रोत मन्त्रालय नै जलस्रोत विकासको क्षेत्रमा मूल भान्छेको भूमिकामा देखिन्थ्यो । यसै मन्त्रालय अन्तर्गत जल तथा ऊर्जा आयोग, सिंचाइ विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र बाँडिएको थियो ।
प्रजातन्त्रको उदयसँगै देश उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यपीकरणको युगमा पस्यो । बढ्दो ऊर्जाको माग र सीमित उत्पादनका कारण देशी/विदेशी निजी कम्पनीहरूको ध्यान पनि विद्युत उत्पादनतर्फ बढ्न थाल्यो । समग्र जलस्रोत व्यवस्थापन तथा विकासका लागि, सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागिताको ढोका खोल्न, जलस्रोतमा केन्द्रित भएको ऐन सन् १९९२ मा तयार गरियो । यस ऐन अन्तर्गत कुनै पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जलस्रोत उपयोग गर्न लाइसेन्स लिनुपथ्र्यो । लाइसेन्स वितरणमा सहजीकरण गर्न १९९३ मा जलस्रोत मन्त्रालय मातहत विद्युत विकास केन्द्रको स्थापना भयो । यसको मुख्य काम विद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी नीति कार्यान्व्यनमा सहयोग पुर्‍याउँदै जलविद्युत लाइसेन्समा एकद्वार सेवा प्रदान गर्नु थियो । यो अहिले विद्युत विकास विभागको नामले परिचित छ ।

देशलाई जलस्रोत रणनीतिको आवश्यकता थियो, जसले भान्छे विवाद रोक्न सक्थ्यो । जलस्रोतको एकीकृत तथा दिगो व्यवस्थापनमा एकै भान्छेको अवधारणालाई राम्ररी मलजल गर्न २००२ मा रणनीति पनि तयार भयो । यो रणनीतिलाई अवलम्बन गर्न सोही आयोगकै सक्रियतामा २००५ मा राष्ट्रिय जलस्रोत योजनाको स्वरूप बनेको हो । यी दस्तावेजले जलस्रोतको एकपक्षीय प्रयोगलाई मात्र नहेरी यससँग सम्बन्धित जलविद्युत, सिंचाइ, खानेपानी, उद्योग, वातावरण तथा सांस्कृतिक लगायत सबै पक्षलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुलाएको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा रणनीतिक तथा संस्थागत आँखामा नेपालको जलस्रोत व्यवस्थापनले सही बाटो पक्रेको देखिन्छ । भान्छे विवादको चुरो भने यसपछि सुरु हुन्छ ।

२००९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले जलस्रोत मन्त्रालयलाई विघटन गरेर सिंचाइ र ऊर्जा मन्त्रालयमा टुक्र्यायो । परिणाम, एकीकृत जलस्रोतको अवधारणामाथि नै तुषारापात भयो । त्यसपछि जलस्रोतलाई सिंचाइ र ऊर्जामा मात्र सीमित पारिएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा भारतलाई हेरौं । सन् १९५२ मा सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय गठन गरेको भारतले यसलाई १९८५ मा जलस्रोत मन्त्रालयमा परिमार्जन गरेको थियो । यसको स्पष्ट सन्देश जलस्रोतको विकासलाई विद्युत, सिंचाइजस्ता क्षेत्रगत रूपमा नहेरी एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने थियो । हामी भने जलस्रोत मन्त्रालय फुटाएर अघि बढ्दै थियौं । 
मन्त्रालय फुटाइएको पहिलो वर्ष नै नेपाल—भारत जलस्रोत बैठकमा नेपालको तर्फबाट कुन मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने भन्ने विवाद चुलिएको थियो । त्यसयता यस्ता बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयले नेपालको नेतृत्व गर्दै आएको छ । उता भारतबाट भने जलस्रोत मन्त्रालयले नेतृत्व गर्छ । यसैबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपाल–भारत जलस्रोत वार्ता समान स्तरमा भइरहेको छैन । यसका कारण जलस्रोतसँग सम्बन्धित आफ्नो राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्न नेपाल अझै कमजोर भइरहेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा जलस्रोतविद् सन्तबहादुर पुन लेख्छन्, ‘ऊर्जा मन्त्रालय खडा भएसँगै नेपाल–भारत बीचका सम्वादमा जलस्रोत भन्ने शब्द नै बिलाएर गएको छ ।’ मन्त्रालय विघटनको परिणाम, भान्छेहरू बढेका छन्, सुपको स्वाद बिग्रँदै गएको छ ।
विगतमा भारतसँग जलस्रोत सम्बन्धी सबै सन्धि–सम्झौता असमान भएको भन्दै विवाद सतहमा आइरहेका थिए । यस्ता विवाद नआउन् भन्ने मनसायले नै २०४७ सालको संविधानमा धारा १२६ लाई महत्त्वसाथ राखिएको थियो । यसको निरन्तरता अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५६ हुँदै नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७९ सम्म आइपुगेको छ । यसले प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटबारे उल्लेख गरेको छ । यस सम्बन्धी कुनै पनि सन्धि वा सम्झौता जसले राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर तथा दीर्घकालीन असर गर्छ, त्यसलाई संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थालाई पाखा लगाउन पनि हुनसक्छ, जलस्रोतको उपयोग गरी उत्पादन हुने विद्युतलाई प्राकृतिक स्रोतको रूपमा नलिई व्यापारिक वस्तुको रूपमा मात्र हेरिँदै आएको छ । यो विरोधाभास देखिन्छ । यस सम्बन्धमा २००८ सेप्टेम्बर ९ मा सर्वोच्च अदालतले पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबारे जारी गरेको आदेशलाई हेरौं । आदेशले ‘व्यापारिक सम्झौताबाट जलविद्युत उत्पादन तथा बिक्री गर्ने लाइसेन्स दिइएको करारीय सम्झौतालाई प्राकृतिक स्रोत वा उपयोगको बाँडफाँट भन्न नमिल्ने’ खुलाएको छ । यद्यपि कुनै पनि सन्धि वा सम्झौता राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पर्ने वा नपर्ने खालको भनी निक्र्योल राज्यपक्षले नै गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । यदि असर पर्ने भएमा संविधान बमोजिम संसद्मा पेस गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ । तर पछिल्ला ठूला आयोजनाबारे सरकारले असर पर्ने/नपर्ने चित्तबुझ्दो रूपमा निक्र्योल नगरिकन अन्तर्राष्ट्रिय करार सम्झौता गरेको देखिन्छ । यसले संसदीय रोकटोक बिना भान्छेहरू सल्बलाउने बाटाहरू बढाएको छ ।
यस्तै भान्छेहरू थपिने क्रममा अर्को संगठनले पनि यस क्षेत्रमा प्रवेश पायो, नेपाल लगानी बोर्ड । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाएर आर्थिक विकासको प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यसाथ तत्कालीन सरकारले २०११ मा बोर्डको गठन गरेको थियो । जस अनुरूप ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजना लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि जुनसुकै क्षमताका आयोजनाको व्यवस्थापन विद्युत विकास विभागमार्फत नै हुने गथ्र्यो ।
यसरी भान्छे बढेपछि निर्णय विवादमा त आउँछन् नै । केही समयअघि नर्वेली कम्पनी स्टाट क्राफ्टले ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको प्रस्तावित तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट हात झिक्यो । उक्त आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र गत असोज २६ गते अर्को कम्पनी टीबीआई होल्डिङलाई विद्युत विकास विभागले २ वर्षका लागि जारी गर्‍यो । पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको योजनामा आफ्नो क्षेत्राधिकार ऊर्जा मन्त्रालयले हनन गरेको भन्दै टीबीआईको अनुमतिपत्र खारेज गर्न लगानी बोर्डले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । यससँगै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै बेतन कर्णाली र भेरी–१ जलविद्युत आयोजनाको फाइलसमेत मन्त्रालयबाट मगाएको खबर विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो । 
यहाँ प्रश्न उठ्छ, ठूलो आयोजनाको भान्छे खासमा को हो त ? तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी सम्झौता गर्दा बोर्डको क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठ्न जरुरी थियो कि थिएन ? बुढीगण्डकी आयोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय करारीय सम्झौताले राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पार्ने/नपार्नेबारे अध्ययन निक्र्याेल सरकारले गर्नुपर्ने हो कि होइन ? भान्छे बढेसँगै यस्ता प्रश्न पनि बढेका छन् ।
क्षेत्राधिकारको कुरा गर्दा बुढीगण्डकीको चर्चा गरौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण मातहतमा रहेको बुढीगण्डकी आयोजनामा प्रगति नभएको भन्दै सन् २०१२ मा तत्कालीन सरकारले उक्त आयोजनालाई विकास समितिमार्फत बनाउने निर्णय गर्‍यो । डीपीआर तयार भइसकेको उक्त आयोजनालाई केही महिनाअघि विकास समितिबाट खोसेर तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्माले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई सुम्पिए । प्रक्रिया नपुर्‍याई गेजुवालाई दिएको भन्दै अहिलेको सरकारले उक्त निर्णय खारेज गरी यो आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत बनाउने घोषणा गरेको छ । यसरी प्राधिकरण हुँदै पुन: प्राधिकरणमै आइपुग्दा लगभग ५ वर्ष खेर गएको छ । अझ सार्वजनिक समारोहमै प्रतिपक्ष दलका जिम्मेवार नेताले आफ्नो सरकार आएपछि निर्णय उल्टाउने वक्तव्य दिएका छन् । जुनसुकै दल होस्, राष्ट्रिय गौरव तथा नेपाल–भारत रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाबारे बेला–बेला हचुवाको भरमा निर्णय लिनु र चुनावी भोट बैंकका लागि राजनीतिक रंग दिनु खेदपूर्ण छ । यसले भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा निम्त्याउन सक्ने चिसोपना तथा वैदेशिक लगानीमा ल्याउन सक्ने ह्रासको लेखाजोखा भने हुनै बाँकी छ । यो अवस्थालाई भान्छे धेरै हुनु र जलस्रोत मन्त्रालय विघटन हुनुको उपज मान्न सकिन्छ । 
यस सन्दर्भमा तमोर जलाशययुक्त आयोजना १९८५ मै जापानी दातृ नियोग— जाइकाले तयार पारेको कोशी बेसिन जलस्रोत विकासको गुरुयोजनाले तमोरलाई प्राथमिकतामा राख्यो । ३ दशकअघि नै पहिचान भइसकेको यो आयोजनालाई असर गर्नेगरी दुई निजी परियोजना ३७.६ मेगावाटको काबेली ए र २१.६ मेगावाटको तल्लो हेवालाई विद्युत विकास विभागले उत्पादन अनुमति दिइसकेको छ । ७ सय ६२ मेगावाटको तमोरको अनुमतिका लागि पेस भएको फाइल भने लामो समयदेखि विद्युत विकास विभाग– ऊर्जा मन्त्रालयमा विचाराधीन छ । ‘यसरी बिना अध्ययन हचुवाकै भरमा तमोरलाई पाखा लगाउने प्रवृत्ति हाइड्रोक्राइम नै हो,’ जलस्रोतविद् सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, ‘यसले मुख्यतया विद्युत विकास विभाग अनि ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यशैलीमा प्रश्न उठेको छ ।’ 
अझ विद्युत विकास विभागजस्तो नियामक निकायले जलविद्युत व्यवस्थापन गर्न छाडेर आफै जलविद्युत बनाउने होडबाजीमा लाग्नु कत्तिको नियमसम्मत होला ? उदाहरणका लागि विभाग आफैले निर्माणअघि बढाइरहेका २० मेगावाटको बुढीगंगालाई नै हेरौं । यसबाट प्रश्न उठ्छ, आफै जलविद्युत आयोजना बनाउँदै गरेको विभागको काम कसले नियमन गर्ने ? के आफै परीक्षा दिएर आफै कापी जाँच गर्न मिल्छ ?
जलस्रोत क्षेत्रमा यसरी एकपछि अर्को विवाद थपिँदै गएको छ । यता विवाद सम्बोधन गर्नुको साटो उल्टै भान्छेहरू थपिने क्रम बढ्दो छ । नयाँ भान्छेका रूपमा ऊर्जा मन्त्रालयकै मातहतमा ३ कम्पनी खडा भएका छन् । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड, २०११ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, २०१५ । विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, २०१६ । यी तीनै कम्पनीको अध्यक्षमा ऊर्जा सचिव रहने व्यवस्था छ । यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अध्यक्षमा पनि स्वयं ऊर्जा सचिव छन् । प्राधिकरण आफैभित्र विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण निर्देशनालयहरू विद्यमान छन् । यसरी हेर्दा ऊर्जाबाट पछि थपिएका भान्छेहरूको कार्यक्षेत्र पहिल्यै स्थापित भान्छेहरूको कार्यक्षेत्रसँग बाझिने र विवादित हुने क्रम बढ्दो छ । यसको मारमा नेपाली जलस्रोत क्षेत्र परिरहेको छ । कालो बादलमा चाँदीको घेरा भनेझैं नयाँ संघीय संरचनाले केन्द्रमा ‘जलस्रोत तथा ऊर्जा’ मन्त्रालय छुट्टै खडा गर्ने प्रस्ताव गरेको 
छ । त्यसले भान्छे बढाएर जलस्रोत विकासको स्वाद बिगार्छ वा मूल भान्छे बनेर सपार्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । 
ट्विटर : @prakash_gaudel, @bhabasagar 


http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-12-11/20171211080808.html

Comments

Popular posts from this blog

मोबाइलको साटो पुस्तक

बाल मनोविज्ञानमा आधारित भएर लेख्नु आफैमा जटिल र चुनौती पुर्ण छ  । त्यसैमाथि सबै भन्दा सरल बनाउँनु पर्ने विषय पनि यहि रहेछ । बाल मस्तिस्कको सोचाइको धरातल फराकिलो बनाउँने  प्रयास म सधैं जारी नै राख्नेछु । बालबालिकाहरुलाइ आज राम्रा पुस्तक पढ्न दिँदा भोलीका दिनमा उनीहरुले रचनात्मक काम गर्न सक्छन् । हामी सबैले पढ्ने र पढाउँने बातावरण बनाउँन मद्दत गरौं । मेरा यी रचनाहरुमा चित्र कोरेर सुन्दर बनाइदिने नागरिक दैनिकका Dewen दाई र Yuwak जी, भाषामा सघाउने Shekhar दाई अनि प्रकाशनमा ल्याउँने Sangrila Book का Mani जीलाई धेरै धेरै धन्यवाद । म अछाम नपुगेको भए सायद यो बालकथा अाउँदैन्थ्यो होला । सन् २००९ मा Room to Read Nepal को कथा कार्यशालामा नअटाएको भए सायद 'हाम्रा खेलहरु' का बारेमा उबेला बाल कविता फुर्दैन्थ्यो । सधै‌ झै, छोराछोरीको हातमा मोबाइलको साटो पुस्तक दिउँ । उनीहरुका आँखा र दिमाग झनै तेजिलो हुनेछन् । अघिल्ला तीन कृती... माथिका तीन पुस्तकहरु ' पाठीलाई स्वेटर, भान्छामा चुट्किला, देउता खुशी हुनुभयो' तलका पुस्तक पसलहरुमा यस अघि नै आइसकेका छन् । नयाँ पुस्तक...

जाडोका चिसा उखान टुक्का

बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गरेको जाडोले विहान धेरै अबेर सम्म पनि हामीलाई बिस्तारामा सिरक भित्रै रोक्न सक्छ । झ्यालका पर्दा घामले नखोली कन हामी आफै खोल्न तम्सन पनि गाह्रो हुन्छ । विहानै तातो चियाको गिलासलाई ओठले चुम्न पाउँदा मात्र हात गोडा चलमलाउन थाल्छन् । अझ एका विहानै काममा जानु पर्ने वा कलेज जानु पर्नेलाई त जाडो कहिल्यै नआए हुन्थ्यो झै हुन्छ । यस्तो कठ्याङ्ग्रीने जाडोको बेलामा हाम्रा उखान टुक्काहरू कसरी बांगिने गर्छन्, यसबारेमा केही प्रसंग तल छ । तपाइलाई यो जाडो मौसम भरि न्यानो घामले माया गरोस शुभकामना ! जाडोले कामेको गोरुलाई बोरा ओढाउन सकिन्छ, सिरक ओडाउन सकिन्न अनिकालमा बिउ जोगाउनु, चिसोमा जिउ जोगाउनु चिसोले समाएको मान्छेलाई, आइसक्रिमले पनि लखेट्छ अर्काको आंङमा गन्जी लगाएको देख्ने, आफ्नो आंङमा जकेट लगाएको  नदेख्ने ? हिटरले पोलेको मान्छे, राइस कुक्कर देख्दा तर्सन्छ  थर्मस फुटे, तातो लुटे खाइ न पाइ, लेदर जकेट लाई  काम पाइनस छोरो, मोजामा आइरन लगाइ

लुते प्रशासन,लुरे लोकतन्त्र

प्रशासन लुतेकुकुर जस्तो भएको छ । नारा लगाउँदै हिडेका चार जना बन्दकर्ताहरूलाई गाडी सहित आएको दश जना पुलिसहरूले पहरा दिइराखेका थिए । उनीहरू भर्खरै मेरो कोठा अघिल्तिरबाट गए । ती चार जनाको डरमा यहाँ वरपरका चालीस भन्दा बढी सटरहरू ह्वार ह्वारति बन्द गरिए । न यो देश ती नाइके कहलिएकाहरूले कमाएका थिए, न उनीहरूको नुन खाएर हामी तंग्रिएका थिषैं । जुनसुकै पाटी किननहोस्, तिनीहरूलाई बन्द गर्ने अधिकार छैन र हामीलाई हामीले तिरेको करले बनाएको बाटोमा खुलेआम सवारी साधन चलाउने अधिकार छ । पसल खोल्ने अधिकार छ । व्यापार गर्ने अधिकार छ । तर खै अधिकारको सुरक्षा ? यहाँ त कुर्ची जोगाउनका लागि दलाल, घुसखोरी, दादागीरी चन्दागीरी र झण्डागिरी गर्नेहरूको मात्र सुरक्षा हुन थालेको छ । मेरो देशमा लोकतन्त्र आएर के भो त ?