पानीको राजनीतिमा तिर्खाएको भारत

प्रकाश गौडेल/ भवसागर घिमिरे 

‘संविधान कसको लागि हो? भारतले सुरुदेखि नै मान्दै आएको छ, हाम्रो काम तपाईको काममा दख्खल दिने हैन। भारतको काम तपाईले जे संकल्प गर्नुहुन्छ, तपाईले जुन दिशा चुन्नुहुन्छ, त्यसमा हामी यदि काम आउन सक्छौं भने सहयोग गर्ने हाम्रो संकल्प हो। तपाईलाई दिशा दिने हाम्रो काम हैन। तपाईलाई लक्ष्यमा पुर्‍याउने हाम्रो काम हैन। नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र हो।’

गतसाल साउनको तेस्रो साता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधानसभामा गरेको सम्बोधनको एक अंश हो यो। भ्रमणको एक वर्ष पनि बित्न नपाउँदै उनको बोली र शैली यसरी फेरियो कि नेपाली बजारमा अघोषित नाकाबन्दीको असर चर्कोसँग देखिन थालेको छ। प्रभावस्वरूप नेपाललाई पश्चिमी वायुले चिस्याउनु अघि नै दुई देश बीचको सम्बन्धमा चिसो पसेको छ। आखिर किन? यसको उत्तर खोज्न नेपालका नदीबाट बग्ने चिसो पानीमा घुलिएको धमिलो राजनीतिलाई केलाउनु जरुरी देखिन्छ।

गणतन्त्रको राजनीतिक मार्गबाट अघि बढ्दै गरेको भारतका लागि बढ्दो जनसंख्या अहिलेको ठूलो चुनौती एवं अवसरको रूपमा हेरिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले यही साल प्रकाशित गरेको आँकडाअनुसार सन् २०२२ सम्ममा भारतको जनसंख्याले चीनलाई उछिन्दै विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देश हुने अनुमान छ। बढ्दो जनसंख्याको कारण भारतमा खाद्यान्नको मागसँगै खाद्यान्न उत्पादनका निम्ति सिंचाइको माग पनि बढ्दैछ। यसका लागि आफू नेपालको पानीमा अझ धेरै निर्भर हुनुपर्ने भारतीय पक्षले राम्रोसँग बुझेको छ।

विश्वकै नयाँ शक्तिको रूपमा उदाउँदै गएको भारतले विशेषगरी हिउँदको समयमा (मार्चदेखि मे महिनासम्म) पानीको ठूलै संकट बेहोरिरहेको छ। यस याममा गंगा नदीको पानीको कुल बहाव १९ सय १७ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड (क्युमेक्स) हुन्छ। जसमध्ये १४ सय २२ क्युमेक्स नेपालका नदीहरूबाट पूर्ति हुन्छ। जुन लगभग ७५ प्रतिशत हुन आउँछ। यो तथ्य ‘इन्टरलिङकिङ अफ रिभर्स इन इन्डिया : इस्युज एन्ड कन्सन्र्स’ नामक पुस्तकमा जलस्रोतविदद्वय द्वारिकानाथ ढुंगेल र सन्तबहादुर पुनले सन् २००८ मा प्रकाशित एक लेखमा उल्लेख छ। यस्तै सोमनाथ पौडेलले सन् २००९ मा प्रकाशन गरेको शोधपत्रलाई आधार मान्ने हो भने माथिकै याममा गंगामा बग्ने कुल पानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी पानी सिंचाइका लागि भारतले प्रयोग गरिरहेको छ। यसले के प्रस्ट पार्छ भने नेपालबाट बग्ने पानीले भारतीय भूमिको जवानीमा ठूलै योगदान देखिन्छ।

भारतको जलस्रोत मन्त्रालयका अनुसार सन् २०५० सम्ममा भारतको वार्षिक पानीको माग १४ सय २२ अर्ब घनमिटर पुग्ने अनुमान छ भने जनसंख्या १.५ अर्ब नाघ्दैछ। भारतको एकीकृत जल संसाधन विकास राष्ट्रिय आयोगको सन् १९९९ को प्रतिवेदनअनुसार उक्त जनसंख्यालाई खाद्य पूर्ति गर्नका लागि वार्षिक ४५ करोड टन खाद्यान्न जरुरी पर्नेछ। यसका लागि भारतले आफ्नो सिञ्चित क्षेत्र १६ करोड हेक्टर पुर्‍याउन जरुरी छ। त्यसमध्ये नदी जडान नभइकन २ करोड हेक्टर क्षेत्र सिञ्चित हुने सम्भावना नरहेको जनाइएको छ। त्यसैले पूर्वी भारतमा हरित क्रान्ति र राष्ट्रिय नदी जडान परियोजनाजस्ता दुई महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू भारतले अघि सारेको देखिन्छ। यी दुबै योजनाहरू नेपालको पनि सरोकारको विषय हो।

भारतको नदी जडान योजनामा ३० वटा लिंक (नदी जोड्ने नहर) र ३६ वटा मुख्य बाँधहरू बनाउने। यससँगै नदीहरूको प्राकृतिक बहावको बाटो परिवर्तन गरी ३७ वटा नदी जडान गर्ने कुरा उल्लेख छ। यो योजनाका दुई मुख्य खण्डहरूमध्ये हिमालयन खण्डमा १४ लिंक, ९ वटा ठूलो बाँध र ६ हजार ९९ किलोमिटर नहर बनाउने योजना छ। यी संरचनाहरूले थप २५० अर्ब घनमिटर पानी उपलब्ध गराउनेछ। यसैबाट २ करोड २० लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्न सकिने र ३० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने आंँकलन छ। गंगा नदीमा जल यातायातको निरन्तरता र विस्तार गर्नका लागि यही खण्डबाट १ हजार १ सय २० क्युमेक पानीले कोलकता बन्दरगाहको थिग्रयान फ्लस गर्ने लक्ष्य परियोजनाले राखेको छ।

माथिका ९ वटा ठूला बाँधमध्ये पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी र सप्तकोशी गरी तीन बाँध नेपालभित्रै प्रस्ताव गरिएको छ। यस परियोजनामा नेपालका नदीहरूमा नेपालकै भूभागमा बाँध बाँधेर बर्खाको पानी सञ्चय गर्ने र नियन्त्रित रूपमा सुख्खा दक्षिण भारततिर लैजाने कुरा उल्लेख छ।

यसैगरी १४ वटा लिंकमध्ये ५ वटा मुख्य लिंकहरू नेपालका कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली नदीसँग गाँसिएका छन्। योजना अनुरूप नेपालका महाकाली र कर्णाली नदीको प्राकृतिक बाटो परिवर्तन गरी भारतको यमुना नदीमा पानी खसाल्ने। नेपालको नारायणी (गण्डक) को पानी भारतको गंगा अनि नेपालको कोशीको पानी भारतमा घाग्रा (कर्णाली) नदीमा खसाल्ने योजना छ। यस्तै नेपालभित्रै कोशीको पानी मेचीमा खसाल्ने प्रस्ताव पनि छ। यी माथिका तीन मुख्य बाँध नेपालमा नबनाइकन भारतको महत्त्वाकांक्षी परियोजना पूर्णरूपमा सफल हुने देखिँदैन।

यी त भए नेपालको पानीमा निर्भर रहेर भारतले अघि सारेका योजनाका कुरा। अब यसको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि नियालौं। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबीच नेपालको नयाँ संविधानको स्वागतसमेत नगरेको भारतले यो संविधान संसोधनको लागि सातबुँदे सुझाव पेस गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमबाट नै चुहिएको थियो। नयाँ संविधान जारी गर्ने सिलसिलामा भोट सुरक्षित गर्नका लागि नेपालका नेताहरूले सीमाङ्कनको रेखा बिगारे भन्ने विवाद आन्तरिक कलहको विषय थियो नै। भारतले माथि प्रस्ताव गरिएका भनेका सात मध्येको एक बुँदामा कञ्चनपुर, कैलाली, सुनसरी, झापा र मोरङका बारेमा उल्लेख गरेर यो विवादमा झनै मलजल गरेको छ। त्यस बुँदामा बहुसंख्यक जनसंख्याको आधारमा माथि उल्लेखित जिल्ला वा यिनका केही भाग निकटतम मधेस प्रदेशमा मिसाउन लेखिएको छ। यसैबीच मधेस आन्दोलन तीव्र हुँदै गर्दा नेपालमा संविधान जारी हुनु केही दिनअघि बीबीसी नेपाली सेवामा भारतीय सैनिकका पूर्वमेजर जनरल अशोक मेहताको अन्तर्वार्ता पनि सम्झनुपर्छ। उनले प्रस्ट रूपमै सुनसरीलाई प्रदेश दुईमा र कैलालीलाई थारू एरिया (आशय प्रदेश ५ मा) मिसाइदिँदा मधेसको समस्या सुल्झिने तथा भारतीय अधिकारी र सरकारको पनि एकदम चित्त बुझ्ने उल्लेख गरेका थिए। यसमा प्रश्न उठ्छ, आखिर सुनसरी र कैलालीलाई नै इंगित गरी उनले यो कुरा किन उठाए त?

सन् २०११ मा जलस्रोतविद पुनले गरेको एक अध्ययनमा उल्लेख भएअनुसार नदी जडान परियोजनाको कोशी घाग्रा लिंक नेपालको भूभागभित्र पर्ने सबैभन्दा लामो लिंक हो। यो लिंक चतरा, प्रस्तावित कोशी उच्च बाँध निर्माण स्थलबाट सुरु भई नेपालका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा हुँदै पर्साको वीरगन्ज नजिकबाट भारत प्रवेश गर्ने र अन्तत: घाग्रा नदीमा खसालिने योजना छ। यी सबै जिल्लाहरू अहिलेको संघीय सीमांकनअनुसार दुई नम्बर प्रदेशमा पर्छन्। तर चतरामा प्रस्तावित बाँधको पूर्वी भाग भने सुनसरीमा पर्छ, जुन प्रदेश नम्बर एकमा सीमांकित भएको छ। त्यसैगरी चिसापानीमा प्रस्तावित कर्णाली बाँधको पूर्वी भाग बर्दिया र पश्चिमी भाग कैलालीमा पर्छ। यही चिसापानी बाँधबाट भारतको नदी जडान योजनाअनुरूप पानीलाई पश्चिम हुँदै यमुना पुर्‍याइने योजना छ। बर्दिया हालको सीमांकनअनुसार प्रदेश नम्बर पाँच र कैलालीलाई भने सातमा राखिएको छ।

विश्वमा नयाँ शक्तिको रूपमा उदाउँदो भारतले आफ्नो महत्त्वाकांक्षी नदी जडान योजनामा नेपालले नि:सर्त सघाओस् भन्ने नचाहने कुरै हुँदैन। आफूले नेपाललाई दबाब दिएर सीमाङ्कनमा हेरफेर गराउन सक्यो भने उसले नयाँ बन्ने प्रदेश दुई र पाँचमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ठूलै प्रभाव पार्नसक्ने आंँकलन गरेको होला। भविष्यमा उसको आँकलन सही सावित बनाउने वा नबनाउने भन्ने जिम्मेवारी नेपालको प्रादेशिक एवं केन्द्रीय सरकारको काँधमा छ। यसका बारेमा भोलिका दिनमा केही निर्णय गर्नु अघि विगततर्फ फर्केर हेर्नु जरुरी हुन्छ।

भारतीय योजनाबाट नेपालले के फाइदा लिन सक्छ भन्ने छुट्टै बहसको विषय होला। हामीले विगतमा गरेका भारतसँगका सम्झौताहरूबाट नगण्य लाभ पाएका हौंला, तर धेरै गुमाएका छौं भन्ने भुल्नु हुँदैन। चाहे गण्डक, कोशीको मुद्दद्दा होस् या टनकपुरको सम्झौता नै किन नहोस्। अहिलेसम्म पनि हामी उचित क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न लडिरहनुपरेको छ। मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर क्षेत्रमा पर्ने नवलपरासी जिल्लाका रुपौलिया, प्रतापपुर लगायतका आठवटा गाविसका अधिकांश उत्पादनशील जमिन डुबान क्षेत्रमा परिणत भएका छन् भने नहर बनाउनका लागि सोही जिल्लाको ३ सय ५० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन गुमेको छ।

गण्डक सम्झौता भएको पाँच दशक पुग्दा पनि स्थानीयले क्षतिपूर्ति बापत दाबी गरेको २ अर्ब ९३ करोड रकममध्ये आजसम्म कुनै पनि पाएका छैनन्। यस बारेमा अझ विस्तृतमा ‘गण्डक सम्झौता र स्थानीय अभियान एक समीक्षा’ नामक पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ। अरू कुरा त परै जाओस्, आफ्नो भूभागबाट बगेको पानी झिकेर आफैले सिंचाइ गर्न स्थानीयले नपाएका समाचारहरू हामीमाझ बेलाबखत आइरहन्छन्। दु:खको कुरा भारतीय पक्षको यस्तो रवैयाबाट देश दुखेको त छ नै, अझ प्रत्यक्ष रूपमा मधेसबासी नै बढी पीडित छन्। आफ्नै राज्यको व्यवहारबाट पछि परेको मधेस छिमेकी देशबाट भविष्यमा झनै शोषित हुनसक्छ, यसमा आम नागरिक, राजनीतिक दल र सरकार सचेत हुन जरुरी छ। छिमेकी भूमिमा ऋषिमनले छाडेको बोली र व्यवहार फरक पार्ने, नपार्ने निर्णय भने मोदी सरकारकै हातमा छ।

प्रकाशित: आश्विन १९, २०७२

, कान्तिपुर बिचार

http://bit.ly/1j1ONfV