भवसागर घिमिरे, काठमाडौं, मंसिर ५- योजना बनाउँदा निकै तात्तिने सरकार कार्यान्वयन गर्ने बेला भने सेलाउने गर्छ। यसैको एउटा उदाहरण हो, 'बालश्रम गुरुयोजना २००४-२०१५।'
आज अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस
सन् २००९ सम्म निकृष्ट प्रकारका सबै बालश्रम उन्मुलन गर्नु र २०१५ सम्म सबैखाले बालश्रम हटाउनु यो योजनाको लक्ष्य हो। योजना लागू भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि बालश्रमिकहरूको अवस्था सुध्रन सकेको छैन।
हालसम्मको प्रगति हेर्दा २००९ को लक्ष्य पूरा गर्न सरकार असमर्थ भएको छ। समयमै कामको मूल्यांकन नहुनु र स्रोतसाधनविना योजना लाद्नुले २०१५ सम्मको लक्ष्यबाट पनि सरकार पछि पर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। राजनीतिक अस्थिरताको कारण देखाउँदै दातृ संस्था अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले पनि यसबाट हात झिकेको छ।
सरकारले आइएलओको आर्थिक सहयोगमा 'टाइमबाउन्ड प्रोग्राम' मार्फत यो गुरुयोजना लागू गरेको हो। उसले दुई चरणमा आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, पछिल्लो सहयोग रोकेको छ।
श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सह-सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई 'आर्थिक अभावका कारण योजना प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसकेको' बताउँछन्।
सरकारले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ हाराहारीको बजेट बालश्रमिकका नाममा छुट्टाउने गर्छ। यसले योजना कार्यान्वयनमा छेउ पनि पूरा नगर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। 'केही हदसम्म राम्रा काम भने भएका छन्,' भट्टराईले नागरिकसँग भने, 'के-के काम हुन सके यसको समिक्षा र योजनामा सुधार गर्ने तयारीमा छौं।' गुरुयोजना कार्यान्वयनपछि घरेलु बालश्रमिकको संख्या घटेको र केहीलाई उद्धार गरिएको उनले नागरिकलाई बताए।
गुरुयोजना निर्माणमा सहभागी भएका मन्त्रालयका तत्कालीन सह-सचिव सञ्जय खनाल पनि आर्थिक स्रोत अभावलाई योजना कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य कारण ठान्छन्।
योजना बनाउने बेला बालश्रमविरूद्ध अभियानै चलेको सम्झँदै उनले भने, 'आर्थिक श्रोतले सहायता नदिएकाले नै कार्यक्रममा प्रभावकारिता आउन नसकेको हुनसक्छ।'
योजना बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्मका काममा विदेशीको मुख ताक्ने सरकारी रवैयाले पनि कार्यक्रम छायामा पारेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
६७ पृष्ठ लामो गुरुयोजनामा महत्वकांक्षी लक्ष्य सरकारले लिएको थियो। बालश्रम पूर्ण रूपमा हटाउने काम गरिबी निवारण कार्यक्रमसँग एकीकृत गरेर अगाडि लग्ने र बालश्रमसम्बन्धी कार्यक्रमसँग निवारण कार्यक्रमको सहकार्यका लागि उच्चस्तरीय केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गर्ने योजनामा उल्लेख छ। तर यसमा कुनै महत्वपूर्ण काम भएको छैन।
आइएलओका अनुसार २००४ पछि निकृष्ट श्रममा रहेका ६५ हजार बालबालिकालाई उद्धार गरिएको छ। तर, तिनको पछिल्लो अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी छैन।
राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्भेक्षण २००४ अनुसार नेपालमा १८ लाख बालश्रमिक विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन्। यसअन्तर्गत १ लाख २७ हजार निकृष्ट प्रकारका श्रममा लागेका छन्।
बस टेम्पु र इँटाभट्टामा काम गर्ने, भारी बोक्ने, सानातिना रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने, दास वा बधुँवा बस्ने, खानी तथा कृषि क्षेत्रका काम निकृष्ट बालश्रममा पर्छन्। पछिल्लो समय राजनीतिक तरलता, बेरोजगारी र खाद्य असुरक्षाका कारण बालश्रममा लाग्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको विश्लेषकहरूको धारणा छ।
आइएलओको नेपाल शाखाले २००९ को अक्टोबरको नेशनल लेबर फोर्स सर्भेमा आधारित भएर बालश्रमिकहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न लागेको छ। 'तथ्यांक विभागसँग हामी यो काम गरिरहेका छौं,' आइएलओ नेपालका प्रमुख प्राविधिक सल्लाहकार उद्धव पौडेलले भने।
बालबालिकाहरू श्रमक्षेत्रमा दिन बिताउँदा-बिताउँदै वयस्क भएका छन्। महत्वकांक्षी योजनाका असर यिनका आसपास पनि पुग्न सकेका छैनन्।
समिति बन्छ, बैठक बस्दैन
बालअधिकारसम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दा र कार्यक्रम महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले हेर्छ। तर, बालश्रमका मुद्दा श्रम, यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहत पर्छ। यसमा पनि कमैया, हलिया, हरुवा र चरुवा बालबालिकाका मुद्दा हेर्न जिम्मा भूमिसुधार मन्त्रालयको भागमा छ।
एकै वर्गका मुद्दा हेर्न तीन-तीन मन्त्रालयले खटिएका छन्। तर, समन्वय अभावमा काम राम्ररी अगाडि बढ्न सकेको छैन। समन्वयका निम्ति श्रम मन्त्रालयको संयोजकत्वमा 'अन्तर-मन्त्रालय समन्वय समिति' गठन भए पनि डेढ वर्षदेखि बैठकै बसेको छैन।
आज अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस
सन् २००९ सम्म निकृष्ट प्रकारका सबै बालश्रम उन्मुलन गर्नु र २०१५ सम्म सबैखाले बालश्रम हटाउनु यो योजनाको लक्ष्य हो। योजना लागू भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि बालश्रमिकहरूको अवस्था सुध्रन सकेको छैन।
सरकारले आइएलओको आर्थिक सहयोगमा 'टाइमबाउन्ड प्रोग्राम' मार्फत यो गुरुयोजना लागू गरेको हो। उसले दुई चरणमा आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, पछिल्लो सहयोग रोकेको छ।
श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सह-सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई 'आर्थिक अभावका कारण योजना प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसकेको' बताउँछन्।
सरकारले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ हाराहारीको बजेट बालश्रमिकका नाममा छुट्टाउने गर्छ। यसले योजना कार्यान्वयनमा छेउ पनि पूरा नगर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। 'केही हदसम्म राम्रा काम भने भएका छन्,' भट्टराईले नागरिकसँग भने, 'के-के काम हुन सके यसको समिक्षा र योजनामा सुधार गर्ने तयारीमा छौं।' गुरुयोजना कार्यान्वयनपछि घरेलु बालश्रमिकको संख्या घटेको र केहीलाई उद्धार गरिएको उनले नागरिकलाई बताए।
गुरुयोजना निर्माणमा सहभागी भएका मन्त्रालयका तत्कालीन सह-सचिव सञ्जय खनाल पनि आर्थिक स्रोत अभावलाई योजना कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य कारण ठान्छन्।
योजना बनाउने बेला बालश्रमविरूद्ध अभियानै चलेको सम्झँदै उनले भने, 'आर्थिक श्रोतले सहायता नदिएकाले नै कार्यक्रममा प्रभावकारिता आउन नसकेको हुनसक्छ।'
योजना बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्मका काममा विदेशीको मुख ताक्ने सरकारी रवैयाले पनि कार्यक्रम छायामा पारेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
६७ पृष्ठ लामो गुरुयोजनामा महत्वकांक्षी लक्ष्य सरकारले लिएको थियो। बालश्रम पूर्ण रूपमा हटाउने काम गरिबी निवारण कार्यक्रमसँग एकीकृत गरेर अगाडि लग्ने र बालश्रमसम्बन्धी कार्यक्रमसँग निवारण कार्यक्रमको सहकार्यका लागि उच्चस्तरीय केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गर्ने योजनामा उल्लेख छ। तर यसमा कुनै महत्वपूर्ण काम भएको छैन।
आइएलओका अनुसार २००४ पछि निकृष्ट श्रममा रहेका ६५ हजार बालबालिकालाई उद्धार गरिएको छ। तर, तिनको पछिल्लो अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी छैन।
राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्भेक्षण २००४ अनुसार नेपालमा १८ लाख बालश्रमिक विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन्। यसअन्तर्गत १ लाख २७ हजार निकृष्ट प्रकारका श्रममा लागेका छन्।
बस टेम्पु र इँटाभट्टामा काम गर्ने, भारी बोक्ने, सानातिना रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने, दास वा बधुँवा बस्ने, खानी तथा कृषि क्षेत्रका काम निकृष्ट बालश्रममा पर्छन्। पछिल्लो समय राजनीतिक तरलता, बेरोजगारी र खाद्य असुरक्षाका कारण बालश्रममा लाग्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको विश्लेषकहरूको धारणा छ।
आइएलओको नेपाल शाखाले २००९ को अक्टोबरको नेशनल लेबर फोर्स सर्भेमा आधारित भएर बालश्रमिकहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न लागेको छ। 'तथ्यांक विभागसँग हामी यो काम गरिरहेका छौं,' आइएलओ नेपालका प्रमुख प्राविधिक सल्लाहकार उद्धव पौडेलले भने।
बालबालिकाहरू श्रमक्षेत्रमा दिन बिताउँदा-बिताउँदै वयस्क भएका छन्। महत्वकांक्षी योजनाका असर यिनका आसपास पनि पुग्न सकेका छैनन्।
समिति बन्छ, बैठक बस्दैन
बालअधिकारसम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दा र कार्यक्रम महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले हेर्छ। तर, बालश्रमका मुद्दा श्रम, यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहत पर्छ। यसमा पनि कमैया, हलिया, हरुवा र चरुवा बालबालिकाका मुद्दा हेर्न जिम्मा भूमिसुधार मन्त्रालयको भागमा छ।
एकै वर्गका मुद्दा हेर्न तीन-तीन मन्त्रालयले खटिएका छन्। तर, समन्वय अभावमा काम राम्ररी अगाडि बढ्न सकेको छैन। समन्वयका निम्ति श्रम मन्त्रालयको संयोजकत्वमा 'अन्तर-मन्त्रालय समन्वय समिति' गठन भए पनि डेढ वर्षदेखि बैठकै बसेको छैन।
Comments
Post a Comment