हिंसाले थिलोथिलो बालापन

भवसागर घिमिरे-

काठमाडौंको वानेश्वरमास्थित माउन्ट सेनाइ विद्यालयमा गत महिना हल्लागरेको निहुँमा एक छात्रा कुटिइन्। दश कक्षामा अध्ययनरत ती छात्रालाई प्रिन्सिपल नै पाइपले कुटेका थिए। थप लाजमर्दो ती प्रिन्सिपल एन प्याब्सन काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष रहेछन्। उनले आफू 'बालबालिकालाई सजायविरुद्ध' तालिम प्राप्त शिक्षक भएको दाबी साचारकर्मीसामु पनि गर्न भ्याए। प्रसाशनमा उजुरी पुगेपछि उनले वानेश्वर प्रहरीसमक्ष छात्रा र उनका परिवारसँग क्षमा मागे र उम्के ।



उनीबाट नजानेर गल्ती भएको हैन भन्ने त उनकै वयानबाट खुल्छ। बाल हिंसाविरुद्ध तालिम प्राप्त प्याब्सन जिल्ला अध्यक्ष र प्रिन्सिपल। दुई महिनाअघि प्रशान्ती शिक्षा सदन विद्यालय कपनमा पनि प्रिन्सिपलले विद्यार्थी कुटेर घाइते बनाएका थिए। यी दुवै निजी विद्यालयका घटना हुन्। यस्ता विद्यालयका अभिभावकले पनि सन्तानको पढाइमा विशेष ध्यान दिने ठानिन्छ। अभिभावकले सन्तानको पढाइमा चासो राख्न नभ्याउने मानिएका सरकारी विद्यालयको अवस्था के होला अझ राजधानीमै विद्यार्थीहरु प्रिन्सिपलबाट कुटिएका छन् भने दुरदराजका गाउँमा बालबालिका हिंसाबाट जोगिएको कल्पना कसरी गर्ने ?


विद्यालय वा शिक्षण हुने कुनै पनि संस्थामा दिइने शारीरिक सजायलाई विश्वका १०६ राष्ट्रले कानुनी रुपमा नै बन्देज लगाइसकेका छन्। तीमध्ये २४ मुलुकमा त बालबालिकालाई घरैमा पनि शारीरिक दण्ड दिन कानुनले रोकेको छ।


नेपालले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९८९ लाई अनुमोदन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले २०६१ पुष २२ गते गरेको निर्णयबाट बालबालिकालाई उनीहरुको हितको लागि आमाबाबु अभिभावक तथा शिक्षकले कुटपिट गर्नसक्ने पुरानॊ कानुनी प्रावधान खारेज भैसकेको छ। अन्तरिम संविधानको धारा २२ मा मौलिक हकको रुपमा बालअधिकारसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था छ।

२००६ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौंमा ८२ प्रतिशत विद्यार्थीलाई विद्यालयमा गम्भीर शारीरिक सजाय दिने गरिन्छ। ८७ प्रतिशत शिक्षकले कक्षाकोठामा शारीरिक सजाय दिएको स्विकारेका छन्। सेभ द चिल्ड्रेन, हातेमालो साचार आदि संस्थाले गरेको यो अध्ययनको निचोड यहि थियो। दक्षिण एसियामा मानव विकास प्रतिवेदनले पनि नेपालका १४ प्रतिशत विद्यार्थी शिक्षकको पिटाइ वा डरका कारण विद्यालय छाड्छन् भन्ने उल्लेख गरेको छ।


नेपालमा धेरैजसो सरकारी विद्यालयमा स्रोत साधनको कमी तथा अधिकांश निजी विद्यालयमा तलब कम हुनुले शिक्षकलाई पेसाप्रति उदासीन बनाएको हुनसक्छ । तर यसले बालबालिकामाथि विद्यालयमा हुने हिंसाको औचित्य साबित हुँदैन । एकातिरको रिस अर्कातिर खिस देखाउने प्रवृत्ति राम्रो हुँदै होइन ।


विद्यालय तथा अन्य क्षेत्रमा बाल हिंसाविरुद्ध स्पष्ट अनुगमन तथा सुनुवाइ हुनु आवश्यक छ। शिक्षक दोषी देखिएमा कार्बाही गर्ने। पीडितका लागि क्षतिपूर्ति दिलाउने कार्य गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। शारीरिक तथा मानसिक सजायले बालबालिकाको मनोविज्ञानमा आघात पुग्छ । उनीहरु स्कुल जान मन नगर्ने हिंसात्मक व्यवहार देखाउने बौद्धिकतामा ह्रास आउने तथा घर छाडेर अन्यत्र भाग्ने डर पनि उत्तिकै हुन्छ। सजायका कारण बच्चाको आत्मविश्वास कम हुनेमात्र हैन उसमा मानसिक समस्या आउन पनि सक्छ। भयरहित सिकाइ अभ्यास शारीरिक सजायको अन्त्य तथा आत्मसम्मानका साथ सिक्ने वातवरणको विकास अहिलेका अपरिहार्य आवश्यकता हुन्।


बालबालिकाविरुद्धको हिंसासम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय अध्ययनका स्वतन्त्र विशेषज्ञ प्रो.पाउलोले बालबालिकाप्रति गरिने सबै प्रकारका हिंसा शारीरिक सजायसमेत लाई सन् २००९ सम्म विश्वका सबै राज्यमा निषेध गर्नैपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। २००९ सकिन जम्मा चार महिना बाँकी छ। यस अवधिमा बालिहंसाविरुद्ध नेपालले कतिको फड्को मार्छ हेर्न बाँकी नै छ।

युनिसेफ सेभ द चिल्ड्रनलगायत बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत १६ संस्थाको एक समूहले दुई महिना अघि शिक्षा सचिवलाई बालिहंसाविरुद्ध ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। यसै महिना सचिवले सबै खालका दण्ड तथा सजाय रोक्न देशका सम्पूर्ण विद्यालयलाई तत्काल आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने वचन दिएका छन्। उनको निर्देशन पुग्नु अगावै बालबालिका दण्डित भएका समाचार साचार माध्यममा फेरि भरिने हुन् कि भन्ने डर उत्तिकै छ। राजनीतिक खिचातानीबीच देश ढुलमुल गरिरहेको बेला कमैले बालसमस्यामा कान थाप्लान्। तैपनि सबैलाई चेतना भया बाल हिंसाविरुद्ध सामाजिक चेतना नउकासिएसम्म देश उँभो लाग्ने छैन।
(भाद्र २१, नागरिक दैनिकबाट)