सेरोफेरो : ´राज्य पुनर्संरचना´ माथि बहस

भवसागर घिमिरे, काठमाडौं, पुस २१
नेपालको भावी राजनीतिक व्यवस्था कस्तो बनाउने? अर्थतन्त्रको स्वरूपमा के के परिवर्तन ल्याउने? नयाँ राज्य व्यवस्थामा देशको बहुल संस्कृति कसरी समेट्ने? समग्रमा, नयाँ नेपालको ढाँचा कस्तो हुने?
सत्ताको जोडघटाउमा व्यस्त राजनीतिक दलले यस्ता प्रश्नको जोडघटाउमा कमै चासो दिएका छन्। तर हिजो (आइतबार) को चिसो मौंसममा नयाँ नेपालको खाकाबारे बौद्धिक जगत तातो बहस गर्न चुकेन। कार्यक्रम थियो– ´राज्य पुनर्संरचना´ माथि छलफल।

कार्यक्रममा राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल, अर्थशास्त्री झलक सुवेदी र मानवशास्त्री मुक्तसिंह तामाङद्वारा संयुक्तरूपमा लिखित पुस्तक ´राज्य पुनर्संरचना : राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोण´ माथि समालोचक सिके लालले टिप्पणी गरेका थिए।

खनालले ´राज्य पुनर्संरचनाको भावी राजनीतिक गन्तव्य´ विषयमा कलम चलाएका छन्। ६० पृष्ठको उनको लेखले राज्यको अवधारणमा बदलिँदो विश्व दृष्टिकोण र मान्यता, राज्य पुनर्संरचनाका प्रमुख मुद्दा तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूका दृष्टिकोण आदि विषय समेटेको छ।
नेपालको भावी ´संघीय राजनीतिक तथा शासकीय संरचनाको स्वरूप´ बारे उनले आफ्ना विचारलाई १५ बुँदामा समेटेका छन्। नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामाथि केन्द्रित उनको लेखले मूलत संघीयताको औचित्य, आवश्यकता तथा संघ निर्माणका आधार प्रस्तुत गरेको छ।
सिके लालको भनाईमा प्रयोगधर्मी राजनीतिकशास्त्रीका रूपमा चिनिने खनालका लेख नव–मार्क्सवादी धारणाबाट उत्प्रेरित भएको देखिन्छ। आग्रहपत्रको जस्तो देखिने यो लेख तुलनात्मकरूपमा व्यावहारिक देखिए पनि दल, नागरिक समाज तथा सामाजिक संघसंस्थाका भूमिकाबारे कम बोलेको छ।
अर्का लेखक सुवेदीले पुस्तकमा आफ्ना विचारलाई ´गणतान्त्रिक नेपालको अर्थराजनीति´ शीर्षकमा पस्केका छन्। लेखभित्र जनयुद्ध र जनआन्दोलनको अर्थराजनीतिक पृष्ठभूमि, आर्थिक रूपान्तरण : बहसका केही पक्षहरू, अहिलेको नेपाल र राज्यको भूमिका, आर्थिक दृष्टिले संघीयता आदि विषय समेटिएका छन्।
लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको समाजवादी अर्थराजनीतिक ढाँचाको पक्षमा वकालत गरेका उनले लेखमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाहरूमा भएको तीब्र निजीकरणको विरोध गरेका छन्। संघीय प्रान्तहरूको सीमांकनमा साधन, श्रोत तथा आर्थिक पूर्वाधारको न्यायोचित तथा सन्तुलित वितरण गर्नुपर्ने पक्षमा उनले विचार पस्केका छन्।
´लेखले बजारवाद तथा सरकारवादबीचको द्वन्द्वलाई मार्क्सवादी दृष्टिकोणले विश्लेषण गरेको छ´, सुवेदीका लेखमा टिप्पणी गर्दै सिके लालले भने– संघीयताको कुरा गर्दा परम्परागत मार्क्सवादबाट बाहिर निस्कनु जरूरी हुन्छ। सन्दर्भ सामग्रीमा कम चिहाएर आफैं घोत्लिँदै लेखेको जस्तो देखिने यो लेखले समग्रमा नयाँ नेपालको अर्थतन्त्रमाथिको नयाँ बहसलाई जन्म दिएको सिके लालले बताए।
तामाङले पुस्तकमा नेपालमा विद्यमान सांस्कृतिक बहुलताको सामञ्जस्य, आपसी सम्मान र सद्भावपूर्ण वातावरणको विकासबारे आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। ´समानता, संघीयता र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवाद´ शीर्षकमा नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा र समानताको सवाल, समानताका लागि संघीय संरचना, संघीयताका आधार, बहुसंस्कृतिवादको अवधारण आदि विषय समेटेका छन्।
एसियाली मुलुकहरूमा विद्यमान अनौठो जातीय र सांस्कृतिक विभिन्नताबीच सामञ्जस्य स्थापित गर्ने विकल्पका रूपमा बहुसंस्कृतिवादको चर्चा र बहस निकै लोकप्रिय हुँदै गएको तामाङले उल्लेख गरेका छन्। समानताको सिद्धान्तका आधारमा नयाँ संविधानमा राज्यको समावेशी संरचना र बहुसांस्कृतिक नीतिप्रति प्रतिबद्धताले नै राष्ट्रिय एकताको नयाँ आधार खोज्न मिल्ने लेखमा तामाङले औंलाएका छन्।
सिके लाल भन्छन्– ´तामाङका लेखले उत्तर आधुनिकतावादी राजनीतिक अवधारणा तथा गैरमार्क्सवादी विचार बोकेका छन्।´ प्राज्ञिक प्रकृतिका लाग्ने उनका लेखले हिमाल र तराईको स्वयत्तताको प्रसंग एकै प्रकारको नजरले नहेरेको भए राम्रो हुने उनको ठम्याई छ। तामाङले आफ्ना विचार प्रष्टाउन कार्यनिर्देशिका प्रस्तुत गर्न चुके पनि नयाँ संविधानले वास्तविक समानताको अधिकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने उनको सारांश सर्वसहमतिको विषय भएको सिके लालले बताए। ´चढ्न सुरू नगर्दा सानै ढिस्को पनि ठूलो लाग्छ´, नयाँ संविधान निर्माणबारे बोल्दै सिके लालले थपे– सुरू गरेपछि भने सगरमाथा पनि धेरै नेपालीले चढेका छन्।
मार्टिन चौतारी, काठमाडौंले प्रकाशित गरेको यो पुस्तकमाथिको छलफलमा लेखकहरूले आफ्ना लेखमाथि उठेका प्रश्नका जवाफ दिएका थिए। ´चौतारी पुस्तक शृङ्खला´ को ४९ औं अंक रहेको यो पुस्तकले नयाँ नेपाल संरचनामाथिको बहसमा सघाउने कार्यक्रममा उपस्थित धेरैले आँकलन गरेका थिए।