सुदीप श्रेष्ठ/भवसागर घिमिरे
डनबस्को कलेज काठमाडौंको एउटा कोठामा फागुन दोस्रो साता भेला भएका १४ विद्यार्थीमध्ये झण्डै ६५ प्रतिशत युवती थिए। तिनका अन्यौलग्रस्त अनुहार हेर्दा अबको एक घण्टा उनीहरू जिउ तन्काएर, हाई काढेर र मूकश्रोता बनेर निल्दिनेछन् भन्ने लाग्यो। तर परिचयसँगै सुरू भएको भलाकुसारीले अनौपचारिक सम्बन्ध स्थापित गरेपछि मकैका फूलजस्तै अचम्मैसँग काँचा बोली फुट्न थाले। गोलाकार टेबलको दाँयाबाट तेस्रो स्थानमा बसेकी सुज्ञा भण्डारीले विचार उप्काउन सुरू गरिन्।
हाम्रो प्रश्न थियो– ´नयाँ संविधानमा के लेखिनुपर्छ?´
´भोको पेट, नांगो ज्यान र खुला आकासमुनि घर भएसम्म राज्य उपस्थितिको पत्तो हुँदैन,´ बाँकी साथीले सहमतिका मुन्टो हल्लाउँदा भण्डारीको बोलीमा थप उत्साह थपिंदै गयो, ´संविधानले पहिला जनताका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्छ।´
वातावरण विस्तारै खुकुलो हुन थाल्यो। ´तराईका जनताका नाममा राजनीति गर्नु हुँदैन,´ हाम्रो देब्रेतिरबाट चौथो लहरमा बसेकी जनकपुरकी लक्ष्मी अदितीको भनाइ थियो, ´संघीयताका नाममा हामी एकआपसमा फुट्यौं भने देशको अस्तित्व मेटिनसक्छ। संघीयता आवश्यक छ, तर संवेदनशील भएर निर्णयमा पुग्नुपर्छ।´
संविधान निर्माणका लागि चुनिएका ६०१ सभासद् राजनीतिक खिंचातानी र आरोप–प्रत्यारोपमा अल्झेको यी विद्यार्थीलाई पटक्कै मन परेको छैन। दिनहुँका बन्द हड्तालले विद्यार्थीलाई पढ्न त दिएको छैन नै, उनीहरूको दिमागमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
´जता गयो भ्रष्टाचार, आन्दोलन, बन्द हड्ताल। महंगीको कुरा गरिसाध्य छैन,´ काभ्रेपलाञ्चोकका बसन्तराज उप्रेतीको ओंठ चल्न थालेपछि सबैले उनको आक्रोशित मुहार नियाले, ´नयाँ नेपाल नाम र नारामात्र भएको छ।´
नयाँ नेपाल पुरानै ढर्रामा चलेको उनको भनाइमा अरू पनि सहमत भए। ´राजधानीमा त सुखको सास फेर्न मुश्किल छ भने गाउँमा विकास पुर्याउँछु भन्ने नेताको बोली कसरी पत्याउने?,´ मबी राजभण्डारीको आक्षेपले कोठाभरि हाँसो भरियो।
कुराकानीकै बीच कसैले आरक्षणको विरोध गरे, कसैले वाईसीएल, युथफोर्सका नाममा भइरहेको युवा सैन्यकरणको। ´महिला हकको कुरा जति गरे पनि उस्तै छ,´ पालो अब कुसुम बुढाथोकीको, ´दिनभरि कार्यालयमा घोटिने महिलाले हरसाँझ भान्छामा पनि नघोटिई सुख पाउँदैनन्। संविधानले उनीहरूको पक्षमा वकालत गर्नुपर्छ।´
परिवेश गम्भीर बनेपछि देब्रेतिर तेस्रो लहरमा बसेकी भक्तपुरकी हसना लवजूले मौनता तोड्दै भनिन्, ´महिला अधिकारकै कुरा गर्नेले पनि आफूलाई चुलोचौकोबाट मुक्त गर्न सकेका छैनन्। हरेक कुराको सुरूवात आफैंबाट गर्नुपर्यो नी।´ सकारात्मक सोंच राख्ने लवजूको विचारमा सबभन्दा पहिला जनता आफैं सचेत हुनुपर्छ। ´सबैले आफ्नो कर्त्तव्य निर्वाह गरे अधिकांश समस्या स्वतः समाधान हुने देख्छु म,´ उनले भनिन्।
उनको कुरा सुनेर देशको राजनीति र प्रशासनमाथि दोष थोपर्ने साथीहरू एकछिन मौन भए।
´हामी बिजुली चोरेर बाल्छौं, सडकमा फोहोर हाम्रै घरबाट निस्कन्छ। सरकारलाई कर तिर्नेबेला हामी नै कञ्जुस्याइँ गर्छौं। घुस दिएर काम सक्न हामीलाई नै हतार हुन्छ,´ लवजू भन्दै थिइन्, ´जबसम्म हामीले आफूलाई सुधार्दैनौं, न संविधान बन्नुको अर्थ हुन्छ, न कानुन लेख्नुको।´
सबैजना ´मौनम् स्वीकृति लक्षणम्´ को मुद्रामा हुँदा भक्तपुरकै नीलम फैजूले असन्तोष पोखिन्, ´कति सुधार्ने? सरकारले घर, सडकमात्र नभएर विद्यालयबाट पनि कर उठाउन खोज्दैछ? के यसको सदुपयोग भएको छ?´
´उपयोगको कुरा कर तिरेपछि आउँछ। पहिला तिरौं, अनिमात्र उपयोग भएन भनेर आवाज उठाउँ,´ लवजुले जवाफ दिइन्, ´जब कर छल्न विभिन्न बहानामा आन्दोलित हुन्छौं भने सरकारले कसरी काम गर्न सक्छ?´ उनका भनाइमा कर नतिर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेविरूद्ध संविधानमा कडा गरिने किटान हुनुपर्छ। सरकारले पनि जनताका गुनासालाई छिटोछरितो ढंगमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।
छलफलमा कुरा धेरै उठे। लोडसेडिङदेखि सीमा मिचिएकोसम्म, स्थानीय निकायमा बजेट फ्रिज हुनेदेखि सेना विवादसम्मका कुथुङ्ग्री उकल्चिए। युवा विदेश पलायनका कुरा उठ्दा भने सबैका मुहार मलिन भए। ´आफू जन्मेको देशको माया त छ नि मनमा´, चरम बेरोजगारीको प्रसंग यशस्वी ढुंगेलले उप्काए, ´यहाँ पढ्ने र जागिर पाउने वातावरण नभएपछि विदेशतिर हानिनुको विकल्प कहाँ पाउन सकिन्छ?´
हुन पनि हो, दस पासको सर्टिफिकेटले ´ज्याक´ कै भरमा मन्त्रालयका काम पड्काउन सक्नेहरूका बीच हजारौं फिरन्ते डिग्रीहोल्डर भेटिन्छन् यहाँ। ´युवा पलायन रोक्न राज्यले संविधानमार्फत् ठोस प्रयास गरे हामी पनि साथ दिन्छौं,´ ढुंगेलको भनाइमा सबै विद्यार्थी सहमत थिए। ´आखिर यो हाम्रै देश हो। हामी केही हैनौं, तर केही हुन चाहन्छौं।´
छलफल सकिनै आँट्दा वसन्त यसैबीच फुरेको कविता सुनाउन तम्सिए, जुन यस्तो थियो–
नेपाली नेताका भाषण कस्ता,
पानीका फोहोराजस्ता।
साँझ बिहानको बजार पस्दा,
नेपाली रूपैयाँ ढुँगाझैं सस्ता।
विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी कस्ता,
लोडसेडिङ तालिका बनाउँदा निदाएजस्ता।
वीर साहसी नेता कस्ता,
सीमा मिचिँदा नुन खाएको कुखुराजस्ता।
अब कतिञ्जेल नगर्ने हो हामीले वास्ता,
अस्तित्व मेटिएला है साथी चुपलागि बस्दा।
कसले के भने?
१) गाथा रिजाल
कक्षा: ११ (मानविकी), स्थायी घर: झापा, हाल: कीर्तिपुर (काठमाडौं)
निर्वाचनमा कीर्तिपुरवासीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मुआब्जा दिने बाचा गरिएको थियो। बाचा गरेपछि पूरा गर्नुपर्छ। निजी शिक्षण संस्थासँग पाँच प्रतिशत कर उठाउने कुरा गरेर सरकारले अन्यौल सिर्जना गरेको छ। एसएलसीको मुखमा यस्तो विषय उठाएर विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गर्न खोजिएको छ। आरक्षणको कुरा पनि राम्रो होइन। आरक्षणका नाममा गुणस्तरसँग सम्झौता हुन्छ। दक्ष व्यक्तिहरू पछि पर्छन्। आरक्षण दिनैपर्ने भए जातीयभन्दा गरिबीलाई आधार बनाउनुपर्छ।
२) पूजा धिमाल
कक्षा: ११ (मानविकी), स्थायी घर: मोरङ, हाल: गठ्ठाघर (भक्तपुर)
´चाँदनी चोक टु चाइना´ मा गौतम बुद्धलाई भारतमा जन्मिएको भनियो। नेपालले आपत्ति जनाएपछि फिल्मका निर्माताले दृश्य हटाउन सहमति जनाए। तर यतिमात्र पर्याप्त छैन। भारतबाट पटकपटक यस्ता गल्ती भइरहेका छन्। के भारत छिमेकी देशको इतिहासबारे यति बेखबर हुनसक्छ? कि यस्तो गल्ती जानाजान भएको हो? संविधान सभाले नेपालका ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वका धरोहर संग्रह गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ। आफ्ना पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न सकेमात्र सांस्कृतिक अतिक्रमणको हामी मुकाबिला गर्न सक्छौं।
३) सुज्ञा भण्डारी
कक्षा: ११ (मानविकी), स्थायी घर: पाल्पा, हाल: नयाँ बानेश्वर (काठमाडौं)
संविधान सभाको सबभन्दा मुख्य काम जनताका दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्नु हो। बहुसंख्यक जनता गाँस, बास र कपासबाट वञ्चित छन्। पढ्न पाएका छैनन्। न धारामा पानी आउँछ, न बत्ती बल्छ। दैनिक १६ घन्टा लोडसेडिङ झेल्नुपरेको छ। हामीकहाँ दिनहुँ हुने चक्काजाम र बन्द–हड्तालको कारण पनि यही हो। त्यसैले म चम्काजामलाई नराम्रो भन्दिन। सरकारले सबैको आवश्यकता पूरा गरे विरोधको अवस्थै आउँदैन। तर विरोध गर्नेहरूले पनि अर्कालाई मर्का पार्ने काम गर्नु हुन्न। विदेशमा विरोध प्रदर्शनका लागि निश्चित ठाउँ छुट्टयाइएको हुन्छ भन्ने सुनेकी छु। हामीकहाँ पनि यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ।
आधारभूत आवश्यकतापछि शान्ति सुरक्षाको कुरा आउँछ। जनतालाई ´म सुरक्षित छु´ भन्ने भावना विकास गराउनु सरकारको कर्त्तव्य हो। अहिले त घरैभित्र कुनबेला लुटिने हो, कुनबेला अपहरणमा परिने हो ठेगान छैन। संविधान सभाले स्वतन्त्र र सुरक्षित जीवनयापन गर्ने हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
महिला, दलित र जनजातिका आवाजको पनि सुनुवाई भइरहेको छैन। यी समूह न आफैं केही बोल्न सक्छन्, न उनीहरूको कुरा सुन्ने प्रयास कसैले गरेको छ। दुर्गम ठाउँमा बस्नेहरूका आवाजले पनि प्राथमिकता पाएको छैन। हालसम्म नसुनिएका यी आवाज सुनेर उनीहरूका समस्या हल गर्दै जानुपर्छ।
४) कुसुम बुढाथोकी
कक्षा: ११ (मानविकी), स्थायी घर: धुम्बाराही (काठमाडौं)
सडक पूर्वाधार मुख्य आवश्यकता हो। धेरै गाउँमा सडक पुगेको छैन। सहरमा पनि पर्याप्त सडक छैन। गाडी भने दिनप्रतिदिन थपिंदै छन्। दूर्घटना बढ्नु र सवारी जाम हुनुको कारण यही हो। गाडी चालक र बाटोमा हिंड्नेहरू पनि उत्तिकै लापरवाह छन्। ट्राफिक नियम पालना कसैबाट भइरहेको छैन। पालना नगर्नेलाई सजायँ पनि हुँदैन।
सरकारले जनतासँग कर उठाउँछ तर त्यो करको सही सदुपयोग भइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सरकारले प्रत्येक व्यक्तिलाई उनीहरूले तिरेको कर कहाँ र कसरी उपयोग भइरहेको छ भन्ने जानकारी गराउनुपर्छ। मलाई त लाग्छ, जनतासँग उठाएको पैसाले सरकारमा बस्नेहरू आफ्नै गोजी भर्ने, मोजमस्ती गर्ने काम गरिरहेका छन्।
महिला हकको कुरा जति गरे पनि उस्तै छ। दिनभरि कार्यालयमा घोटिने महिलाहरूले हरसाँझ भान्छामा पनि नघोटी सुख पाउँदैनन्। संविधानले उनीहरूका पक्षमा वकालत गर्नुपर्छ।
५) परितोष साह
कक्षा: ११ (व्यवस्थापन), स्थायी घर: रौतहट, हाल: नयाँ बानेश्वर (काठमाडौं)
लोडसेडिङ अहिलेको मुख्य समस्या हो। यसमा सरकारले ख्वै चासो दिएको? बिजुलीजस्तो अत्यावश्यक वस्तु जसरी भए पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ। यो बिना न घर चल्नसक्छ, न देश। एक मधेस, एक प्रदेशको नारा पनि खुब सुनिन्छ। मलाई यसबारे धेरै त थाहा छैन, तर यसले देश विभाजन गर्छजस्तो लाग्छ। संविधान सभाले नियम पालनामा पनि कडाइ गर्नुपर्छ। यहाँ कोही अनुशासित छैनन्। न हामी विद्यार्थी अनुशासित छौं, न आमयुवा। न ट्राफिक नियममा अनुशासन छ, न नियम–कानुनमा। यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेमात्र समृद्ध देश बन्नसक्छ।
६) यशस्वी ढुंगेल
कक्षा: ११ (व्यवस्थापन), स्थायी घर: नयाँ बानेश्वर (काठमाडौं)
सीमाको समस्या पहिला समाधान गर्नुपर्छ। कहिले कालापानी, कहिले सुस्तामा भारतले सीमा मिचेको कुरा सुनिन्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा शान्ति सुरक्षाको हो। देशमा जतासुकै चक्काजाम, बन्द–हड्ताल भइरहेको छ। नेपालीले नेपालभित्रै स्वतन्त्र हिंडडुल गर्न पाएका छैनन्।
गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव पनि छ। यहाँ पढ्ने र जागिर पाउने वातावरण नभएपछि विदेशतिर हानिनुको विकल्प कहाँ खोज्न सकिन्छ? युवा पलायन रोक्न राज्यले संविधानमार्फत् ठोस प्रयास गरे हामी पनि साथ दिन्छौं। आखिर यो हाम्रै देश हो। हामी केही हैनौं, तर केही हुन चाहन्छौं।
७) वसन्तराज उप्रेती
कक्षा: ११ (व्यवस्थापन), स्थायी घर: काभ्रेपलाञ्चोक, हाल: मीनभवन (काठमाडौं)
भ्रष्टाचार, सबभन्दा ठूलो समस्या यही हो। गरिब र निमुखा जनताको समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैन। सरकारमा बस्नेलाई आफू र आफ्नो परिवारबाहेक अरूको मतलब छैन। जसरी हुन्छ आफैं धनी हुने ध्याउन्नामा लागेपछि कहाँ पाएर जनताको हित हुन्छ? नयाँ नेपाल नाम र नारामात्र भएको छ। अहिले माओवादी नेताहरूको बोली पनि गोलीजस्तो हुन सकेन। आफैंले गरेका प्रतिबद्धता एउटै पूरा गरेका छैनन्। यस्तोमा जनताले के आशा गर्ने?
८) दिपक बस्नेत
कक्षा: ११ (व्यवस्थापन), स्थायी घर: भैंसेपाटी (ललितपुर)
विकास निर्माणमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ। लोडसेडिङ समस्या हेर्दा जलविद्युत् क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्छ। अहिलेको जमानामा सरकारको काम यही हो। यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा सरकारी हस्तक्षेप हुनु हुँदैन, खासगरी सञ्चार माध्यममा। भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्दा खानेपानी, बिजुलीजस्ता सुविधाको समान वितरण हुन सकेको छैन। काठमाडौंमै कहिँ पानी आएको आयै गर्छ, कहिँ आउँदै आउँदैन। हामी १६ घन्टे लोडसेडिङको कुरा गर्छौं, धेरै गाउँमा अझै बिजुली पुगेको छैन।
९) मबि राजभण्डारी
कक्षा: १२ (व्यवस्थापन), स्थायी घर: बल्खु (काठमाडौं)
के नेताहरू चुनाव जितेपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र फर्किएर जान्छन्? मेरो विचारमा चुनाव जितेपछि उनीहरूको बासै काठमाडौं हुन्छ। जनताले तिनलाई भेट्न अर्को निर्वाचन कुर्नुपर्छ। यस्तो प्रवृत्ति रहेसम्म कसरी गाउँको विकास हुन्छ? आरक्षण भनेको त हुनै हुँदैन। यसले दक्षता नभएका व्यक्तिले प्राथमिकता पाउने र दक्षहरू पछाडि पर्ने अवस्था आउँछ। केही पिछडिएका जाति र वर्गलाई माथि उठाउन आरक्षण दिनु ठीक होला, तर के त्यस्तो आरक्षण पनि खास चाहिने व्यक्तिले नै पाउँछन् त? गरिबको आरक्षणका नाममा पहुँचवाला र मन्त्री–नेताका नातेदारहरूले नै मौकामा चौका हान्नसक्छन्। आरक्षणको नारा दिने पनि उनीहरू नै हुन्।
सीमा मिचेको कुरा पनि उठ्यो। हामी बेलाबेला पत्रपत्रिकामा यसबारे पढ्छौं। तर समस्या उठेकोमात्र सुन्नमा आउँछ, समाधान भएको थाहा पाइदैन। यसको मतलब, के हाम्रा सीमा मिचेका मिच्यै भए? सरकारले किन यसमा आवाज उठाउन सकेन? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार देशको सीमा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ।
हामी समाचारमा यतिउति बजेट फ्रिज भयो भन्ने कुरा सुन्छौं। जुन देशमा घन्टौं लोडसेडिङ भइरहन्छ, धारामा पानी आउँदैन, ढलको सुविधा छैन, सडक बन्दैन, यस्तोमा कसरी बजेट फ्रिज हुन्छ? कतै बजेट खर्च हुन सकेन भन्दै नेता र कर्मचारीहरू आफ्नै गोजी त भरिरहेका छैनन्?
१०) अर्चना थापा मगर
कक्षा: १२ (व्यवस्थापन), स्थायी घर: जावलाखेल (ललितपुर)
संविधान सभाले सुल्झाउनुपर्ने तीनवटा समस्या छन्– लोडसेडिङ, प्रदूषण र सवारी नियम। यी तीनवटा कुराले आज देशको राजधानी बस्न लायक छैन। भनेको बेला बत्ती बाल्न पाइन्न। पढ्न पाइन्न। टेलिभिजन हेर्न पाइन्न। प्रदूषण यस्तो छ कि घरबाट कलेज आउँदासम्म धुँवा र धुलोले सास फेर्न गाह्रो पर्छ। सवारी जाममा नपरेको दिन हुन्न।
११) लक्ष्मी अदिती
कक्षा: ११ (मानविकी), स्थायी घर: जनकपुर, हाल: शान्तिनगर (काठमाडौं)
यो जनताको सानो बलिदानले आएको परिवर्तन होइन। यसका लागि धेरैले रगत बगाएका छन्। यत्रो ऐतिहासिक परिवर्तनपछि पनि जनताको चाहना पूरा हुन सकेको छैन। मधेसी र पहाडीका नाममा, धर्मका नाममा, जातजातिका नाममा नेपालीलाई विभाजित गर्ने काम भइरहेको छ। जातीय विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइएको छ। संघीयताका नाममा हामी एकआपसमा फुट्यौं भने देशको अस्तित्व मेटिनसक्छ। संघीयता आवश्यक छ तर संवेदनशील भएर निर्णयमा पुग्नुपर्छ।
आर्थिक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। दाताले वर्षेनी पैसा दिएका दियै छन् तर कसरी उपयोग भइरहेको छ, अत्तोपत्तो छैन। पूर्वाधारमा लगानी भएको छ भनुँ भने न सडक बनेको छ, न अस्पताल थपिएका छन्। कहाँ गइरहेको छ त्यत्रो पैसा? हामीले सुनेका थियौं, राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्याले विदेशी बैंकमा थुप्रै पैसा थुपारेका छन् भनेर। उनीहरूको मृत्युपछि त्यो पैसा के भयो? कसले लग्यो? यदि स्वदेशमा भित्रियो भने कसले खायो? राजपरिवारको सम्पत्ति कसले उपभोग गरिरहेको छ? त्यसको हिसाबकिताब पनि जनतालाई देखाइएको छैन।
१२) हसना लवजू
कक्षा: १२ (मानविकी), स्थायी घर: भक्तपुर
सबभन्दा पहिला जनता आफैं सचेत हुनुपर्छ। सबैले आफ्नो कर्त्तव्य निर्वाह गरे अधिकांश समस्या स्वतः समाधान हुने देख्छु म। महिला अधिकारकै कुरा गर्नेले पनि आफूलाई चुलोचौकोबाट मुक्त गरेका छैनन्। हरेक कुराको सुरूवात आफैंबाट गर्नुपर्यो नी। हामी बिजुली चोरेर बाल्छौं, सडकमा फोहोर हाम्रै घरबाट निस्कन्छ। सरकारलाई कर तिर्नेबेला हामी नै कञ्जुस्याईँ गर्छौ। घुस दिएर काम सक्न हामीलाई नै हतार हुन्छ। जबसम्म हामीले आफूलाई सुधार्दैनौं, न संविधान बन्नुको अर्थ हुन्छ, न कानुन लेख्नुको। कर नतिर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेविरूद्ध संविधानमा कडा कानुन किटान हुनुपर्छ।
स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग पनि अनिवार्य छ। सरकारले विदेशी सामानलाई भन्दा स्थानीय उत्पादन र स्थानीय सीपलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्वदेशी उत्पादनले प्रोत्साहन पाएमात्र स्वदेशी उद्योग विस्तार हुन्छ र देशको रोजगार समस्या समाधान हुन्छ। हाम्रा दाजुभाइले रोजगारका लागि विदेशिनुपर्दैन। हामीले आफ्नो प्राकृतिक सम्पदा पनि संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनौं। भक्तपुरदेखि कलेजसम्म आउँदा बाटोमा पर्ने नदी पूरै नालीमा परिणत भएको देखिन्छ। सहरको बीचमा बग्ने नदीलाई डम्पिङ साइट बनाएर हामी कस्तो नेपाल बनाउन गइरहेका छौं?
१३) निरू योञ्जन
कक्षा: ११ (व्यवस्थापन), स्थायी घर: इलाम, हाल: भक्तपुर
मान्छेहरू गाउँबाट ठूलो आशा लिएर, ठूलो सपना पालेर काठमाडौं आएका हुन्छन्। तर काठमाडौंको हालत कस्तो छ, हामी सबैले भोगेका छौं। जनताका सानाभन्दा साना आवश्यकतामा पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन। काठमाडौंकै यस्तो हविगत छ भने बाहिर कस्तो होला? यसो हेर्दा देशमा नियम कानुनै नभएजस्तो छ। कम्तीमा यत्रो ऐतिहासिक निर्वाचनपछि आएको संविधान सभाले यी समस्या सुल्झाओस्।
१४) नीलम फैजू
कक्षा: ११ (व्यवस्थापन), स्थायी घर: भक्तपुर
जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्छ, सरकारको पहिलो कर्त्तव्य यही हो। र, संविधान सभाको पनि। सभासद्हरूले देशका प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक टोलमा गएर समस्या बुझ्नुपर्छ। जनतालाई उनीहरूको अधिकार र कर्त्तव्यबारे सूचित गराउनुपर्छ। देशको आर्थिक स्थिति, आयस्रोत, खर्चको हिसाबकिताब पारदर्शी हुनुपर्छ। हामीले तिरेको कर सरकारले कसरी उपयोग गरिरहेको छ यसको जानकारी पाउनु जनताको अधिकार हो। सरकारले शिक्षित व्यक्तिलाई आफ्नै देशमा बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। शान्ति सुरक्षा र रोजगारको ग्यारेन्टी हुनु जरूरी छ। डरधम्की, त्रास र जतासुकै बन्द हड्ताल भइरहेसम्म हाम्रो सीप विदेशिने क्रम जारी रहन्छ।
डनबस्को कलेज काठमाडौंको एउटा कोठामा फागुन दोस्रो साता भेला भएका १४ विद्यार्थीमध्ये झण्डै ६५ प्रतिशत युवती थिए। तिनका अन्यौलग्रस्त अनुहार हेर्दा अबको एक घण्टा उनीहरू जिउ तन्काएर, हाई काढेर र मूकश्रोता बनेर निल्दिनेछन् भन्ने लाग्यो। तर परिचयसँगै सुरू भएको भलाकुसारीले अनौपचारिक सम्बन्ध स्थापित गरेपछि मकैका फूलजस्तै अचम्मैसँग काँचा बोली फुट्न थाले। गोलाकार टेबलको दाँयाबाट तेस्रो स्थानमा बसेकी सुज्ञा भण्डारीले विचार उप्काउन सुरू गरिन्।
हाम्रो प्रश्न थियो– ´नयाँ संविधानमा के लेखिनुपर्छ?´
´भोको पेट, नांगो ज्यान र खुला आकासमुनि घर भएसम्म राज्य उपस्थितिको पत्तो हुँदैन,´ बाँकी साथीले सहमतिका मुन्टो हल्लाउँदा भण्डारीको बोलीमा थप उत्साह थपिंदै गयो, ´संविधानले पहिला जनताका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्छ।´
वातावरण विस्तारै खुकुलो हुन थाल्यो। ´तराईका जनताका नाममा राजनीति गर्नु हुँदैन,´ हाम्रो देब्रेतिरबाट चौथो लहरमा बसेकी जनकपुरकी लक्ष्मी अदितीको भनाइ थियो, ´संघीयताका नाममा हामी एकआपसमा फुट्यौं भने देशको अस्तित्व मेटिनसक्छ। संघीयता आवश्यक छ, तर संवेदनशील भएर निर्णयमा पुग्नुपर्छ।´
संविधान निर्माणका लागि चुनिएका ६०१ सभासद् राजनीतिक खिंचातानी र आरोप–प्रत्यारोपमा अल्झेको यी विद्यार्थीलाई पटक्कै मन परेको छैन। दिनहुँका बन्द हड्तालले विद्यार्थीलाई पढ्न त दिएको छैन नै, उनीहरूको दिमागमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
´जता गयो भ्रष्टाचार, आन्दोलन, बन्द हड्ताल। महंगीको कुरा गरिसाध्य छैन,´ काभ्रेपलाञ्चोकका बसन्तराज उप्रेतीको ओंठ चल्न थालेपछि सबैले उनको आक्रोशित मुहार नियाले, ´नयाँ नेपाल नाम र नारामात्र भएको छ।´
नयाँ नेपाल पुरानै ढर्रामा चलेको उनको भनाइमा अरू पनि सहमत भए। ´राजधानीमा त सुखको सास फेर्न मुश्किल छ भने गाउँमा विकास पुर्याउँछु भन्ने नेताको बोली कसरी पत्याउने?,´ मबी राजभण्डारीको आक्षेपले कोठाभरि हाँसो भरियो।
कुराकानीकै बीच कसैले आरक्षणको विरोध गरे, कसैले वाईसीएल, युथफोर्सका नाममा भइरहेको युवा सैन्यकरणको। ´महिला हकको कुरा जति गरे पनि उस्तै छ,´ पालो अब कुसुम बुढाथोकीको, ´दिनभरि कार्यालयमा घोटिने महिलाले हरसाँझ भान्छामा पनि नघोटिई सुख पाउँदैनन्। संविधानले उनीहरूको पक्षमा वकालत गर्नुपर्छ।´
परिवेश गम्भीर बनेपछि देब्रेतिर तेस्रो लहरमा बसेकी भक्तपुरकी हसना लवजूले मौनता तोड्दै भनिन्, ´महिला अधिकारकै कुरा गर्नेले पनि आफूलाई चुलोचौकोबाट मुक्त गर्न सकेका छैनन्। हरेक कुराको सुरूवात आफैंबाट गर्नुपर्यो नी।´ सकारात्मक सोंच राख्ने लवजूको विचारमा सबभन्दा पहिला जनता आफैं सचेत हुनुपर्छ। ´सबैले आफ्नो कर्त्तव्य निर्वाह गरे अधिकांश समस्या स्वतः समाधान हुने देख्छु म,´ उनले भनिन्।
उनको कुरा सुनेर देशको राजनीति र प्रशासनमाथि दोष थोपर्ने साथीहरू एकछिन मौन भए।
´हामी बिजुली चोरेर बाल्छौं, सडकमा फोहोर हाम्रै घरबाट निस्कन्छ। सरकारलाई कर तिर्नेबेला हामी नै कञ्जुस्याइँ गर्छौं। घुस दिएर काम सक्न हामीलाई नै हतार हुन्छ,´ लवजू भन्दै थिइन्, ´जबसम्म हामीले आफूलाई सुधार्दैनौं, न संविधान बन्नुको अर्थ हुन्छ, न कानुन लेख्नुको।´
सबैजना ´मौनम् स्वीकृति लक्षणम्´ को मुद्रामा हुँदा भक्तपुरकै नीलम फैजूले असन्तोष पोखिन्, ´कति सुधार्ने? सरकारले घर, सडकमात्र नभएर विद्यालयबाट पनि कर उठाउन खोज्दैछ? के यसको सदुपयोग भएको छ?´
´उपयोगको कुरा कर तिरेपछि आउँछ। पहिला तिरौं, अनिमात्र उपयोग भएन भनेर आवाज उठाउँ,´ लवजुले जवाफ दिइन्, ´जब कर छल्न विभिन्न बहानामा आन्दोलित हुन्छौं भने सरकारले कसरी काम गर्न सक्छ?´ उनका भनाइमा कर नतिर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेविरूद्ध संविधानमा कडा गरिने किटान हुनुपर्छ। सरकारले पनि जनताका गुनासालाई छिटोछरितो ढंगमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।
छलफलमा कुरा धेरै उठे। लोडसेडिङदेखि सीमा मिचिएकोसम्म, स्थानीय निकायमा बजेट फ्रिज हुनेदेखि सेना विवादसम्मका कुथुङ्ग्री उकल्चिए। युवा विदेश पलायनका कुरा उठ्दा भने सबैका मुहार मलिन भए। ´आफू जन्मेको देशको माया त छ नि मनमा´, चरम बेरोजगारीको प्रसंग यशस्वी ढुंगेलले उप्काए, ´यहाँ पढ्ने र जागिर पाउने वातावरण नभएपछि विदेशतिर हानिनुको विकल्प कहाँ पाउन सकिन्छ?´
हुन पनि हो, दस पासको सर्टिफिकेटले ´ज्याक´ कै भरमा मन्त्रालयका काम पड्काउन सक्नेहरूका बीच हजारौं फिरन्ते डिग्रीहोल्डर भेटिन्छन् यहाँ। ´युवा पलायन रोक्न राज्यले संविधानमार्फत् ठोस प्रयास गरे हामी पनि साथ दिन्छौं,´ ढुंगेलको भनाइमा सबै विद्यार्थी सहमत थिए। ´आखिर यो हाम्रै देश हो। हामी केही हैनौं, तर केही हुन चाहन्छौं।´
छलफल सकिनै आँट्दा वसन्त यसैबीच फुरेको कविता सुनाउन तम्सिए, जुन यस्तो थियो–
नेपाली नेताका भाषण कस्ता,
पानीका फोहोराजस्ता।
साँझ बिहानको बजार पस्दा,
नेपाली रूपैयाँ ढुँगाझैं सस्ता।
विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी कस्ता,
लोडसेडिङ तालिका बनाउँदा निदाएजस्ता।
वीर साहसी नेता कस्ता,
सीमा मिचिँदा नुन खाएको कुखुराजस्ता।
अब कतिञ्जेल नगर्ने हो हामीले वास्ता,
अस्तित्व मेटिएला है साथी चुपलागि बस्दा।
कसले के भने?
१) गाथा रिजाल
कक्षा: ११ (मानविकी), स्थायी घर: झापा, हाल: कीर्तिपुर (काठमाडौं)
निर्वाचनमा कीर्तिपुरवासीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मुआब्जा दिने बाचा गरिएको थियो। बाचा गरेपछि पूरा गर्नुपर्छ। निजी शिक्षण संस्थासँग पाँच प्रतिशत कर उठाउने कुरा गरेर सरकारले अन्यौल सिर्जना गरेको छ। एसएलसीको मुखमा यस्तो विषय उठाएर विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गर्न खोजिएको छ। आरक्षणको कुरा पनि राम्रो होइन। आरक्षणका नाममा गुणस्तरसँग सम्झौता हुन्छ। दक्ष व्यक्तिहरू पछि पर्छन्। आरक्षण दिनैपर्ने भए जातीयभन्दा गरिबीलाई आधार बनाउनुपर्छ।
२) पूजा धिमाल
कक्षा: ११ (मानविकी), स्थायी घर: मोरङ, हाल: गठ्ठाघर (भक्तपुर)
´चाँदनी चोक टु चाइना´ मा गौतम बुद्धलाई भारतमा जन्मिएको भनियो। नेपालले आपत्ति जनाएपछि फिल्मका निर्माताले दृश्य हटाउन सहमति जनाए। तर यतिमात्र पर्याप्त छैन। भारतबाट पटकपटक यस्ता गल्ती भइरहेका छन्। के भारत छिमेकी देशको इतिहासबारे यति बेखबर हुनसक्छ? कि यस्तो गल्ती जानाजान भएको हो? संविधान सभाले नेपालका ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वका धरोहर संग्रह गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ। आफ्ना पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न सकेमात्र सांस्कृतिक अतिक्रमणको हामी मुकाबिला गर्न सक्छौं।
३) सुज्ञा भण्डारी
कक्षा: ११ (मानविकी), स्थायी घर: पाल्पा, हाल: नयाँ बानेश्वर (काठमाडौं)
संविधान सभाको सबभन्दा मुख्य काम जनताका दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्नु हो। बहुसंख्यक जनता गाँस, बास र कपासबाट वञ्चित छन्। पढ्न पाएका छैनन्। न धारामा पानी आउँछ, न बत्ती बल्छ। दैनिक १६ घन्टा लोडसेडिङ झेल्नुपरेको छ। हामीकहाँ दिनहुँ हुने चक्काजाम र बन्द–हड्तालको कारण पनि यही हो। त्यसैले म चम्काजामलाई नराम्रो भन्दिन। सरकारले सबैको आवश्यकता पूरा गरे विरोधको अवस्थै आउँदैन। तर विरोध गर्नेहरूले पनि अर्कालाई मर्का पार्ने काम गर्नु हुन्न। विदेशमा विरोध प्रदर्शनका लागि निश्चित ठाउँ छुट्टयाइएको हुन्छ भन्ने सुनेकी छु। हामीकहाँ पनि यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ।
आधारभूत आवश्यकतापछि शान्ति सुरक्षाको कुरा आउँछ। जनतालाई ´म सुरक्षित छु´ भन्ने भावना विकास गराउनु सरकारको कर्त्तव्य हो। अहिले त घरैभित्र कुनबेला लुटिने हो, कुनबेला अपहरणमा परिने हो ठेगान छैन। संविधान सभाले स्वतन्त्र र सुरक्षित जीवनयापन गर्ने हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
महिला, दलित र जनजातिका आवाजको पनि सुनुवाई भइरहेको छैन। यी समूह न आफैं केही बोल्न सक्छन्, न उनीहरूको कुरा सुन्ने प्रयास कसैले गरेको छ। दुर्गम ठाउँमा बस्नेहरूका आवाजले पनि प्राथमिकता पाएको छैन। हालसम्म नसुनिएका यी आवाज सुनेर उनीहरूका समस्या हल गर्दै जानुपर्छ।
४) कुसुम बुढाथोकी
कक्षा: ११ (मानविकी), स्थायी घर: धुम्बाराही (काठमाडौं)
सडक पूर्वाधार मुख्य आवश्यकता हो। धेरै गाउँमा सडक पुगेको छैन। सहरमा पनि पर्याप्त सडक छैन। गाडी भने दिनप्रतिदिन थपिंदै छन्। दूर्घटना बढ्नु र सवारी जाम हुनुको कारण यही हो। गाडी चालक र बाटोमा हिंड्नेहरू पनि उत्तिकै लापरवाह छन्। ट्राफिक नियम पालना कसैबाट भइरहेको छैन। पालना नगर्नेलाई सजायँ पनि हुँदैन।
सरकारले जनतासँग कर उठाउँछ तर त्यो करको सही सदुपयोग भइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सरकारले प्रत्येक व्यक्तिलाई उनीहरूले तिरेको कर कहाँ र कसरी उपयोग भइरहेको छ भन्ने जानकारी गराउनुपर्छ। मलाई त लाग्छ, जनतासँग उठाएको पैसाले सरकारमा बस्नेहरू आफ्नै गोजी भर्ने, मोजमस्ती गर्ने काम गरिरहेका छन्।
महिला हकको कुरा जति गरे पनि उस्तै छ। दिनभरि कार्यालयमा घोटिने महिलाहरूले हरसाँझ भान्छामा पनि नघोटी सुख पाउँदैनन्। संविधानले उनीहरूका पक्षमा वकालत गर्नुपर्छ।
५) परितोष साह
कक्षा: ११ (व्यवस्थापन), स्थायी घर: रौतहट, हाल: नयाँ बानेश्वर (काठमाडौं)
लोडसेडिङ अहिलेको मुख्य समस्या हो। यसमा सरकारले ख्वै चासो दिएको? बिजुलीजस्तो अत्यावश्यक वस्तु जसरी भए पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ। यो बिना न घर चल्नसक्छ, न देश। एक मधेस, एक प्रदेशको नारा पनि खुब सुनिन्छ। मलाई यसबारे धेरै त थाहा छैन, तर यसले देश विभाजन गर्छजस्तो लाग्छ। संविधान सभाले नियम पालनामा पनि कडाइ गर्नुपर्छ। यहाँ कोही अनुशासित छैनन्। न हामी विद्यार्थी अनुशासित छौं, न आमयुवा। न ट्राफिक नियममा अनुशासन छ, न नियम–कानुनमा। यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेमात्र समृद्ध देश बन्नसक्छ।
६) यशस्वी ढुंगेल
कक्षा: ११ (व्यवस्थापन), स्थायी घर: नयाँ बानेश्वर (काठमाडौं)
सीमाको समस्या पहिला समाधान गर्नुपर्छ। कहिले कालापानी, कहिले सुस्तामा भारतले सीमा मिचेको कुरा सुनिन्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा शान्ति सुरक्षाको हो। देशमा जतासुकै चक्काजाम, बन्द–हड्ताल भइरहेको छ। नेपालीले नेपालभित्रै स्वतन्त्र हिंडडुल गर्न पाएका छैनन्।
गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव पनि छ। यहाँ पढ्ने र जागिर पाउने वातावरण नभएपछि विदेशतिर हानिनुको विकल्प कहाँ खोज्न सकिन्छ? युवा पलायन रोक्न राज्यले संविधानमार्फत् ठोस प्रयास गरे हामी पनि साथ दिन्छौं। आखिर यो हाम्रै देश हो। हामी केही हैनौं, तर केही हुन चाहन्छौं।
७) वसन्तराज उप्रेती
कक्षा: ११ (व्यवस्थापन), स्थायी घर: काभ्रेपलाञ्चोक, हाल: मीनभवन (काठमाडौं)
भ्रष्टाचार, सबभन्दा ठूलो समस्या यही हो। गरिब र निमुखा जनताको समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैन। सरकारमा बस्नेलाई आफू र आफ्नो परिवारबाहेक अरूको मतलब छैन। जसरी हुन्छ आफैं धनी हुने ध्याउन्नामा लागेपछि कहाँ पाएर जनताको हित हुन्छ? नयाँ नेपाल नाम र नारामात्र भएको छ। अहिले माओवादी नेताहरूको बोली पनि गोलीजस्तो हुन सकेन। आफैंले गरेका प्रतिबद्धता एउटै पूरा गरेका छैनन्। यस्तोमा जनताले के आशा गर्ने?
८) दिपक बस्नेत
कक्षा: ११ (व्यवस्थापन), स्थायी घर: भैंसेपाटी (ललितपुर)
विकास निर्माणमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ। लोडसेडिङ समस्या हेर्दा जलविद्युत् क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्छ। अहिलेको जमानामा सरकारको काम यही हो। यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा सरकारी हस्तक्षेप हुनु हुँदैन, खासगरी सञ्चार माध्यममा। भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्दा खानेपानी, बिजुलीजस्ता सुविधाको समान वितरण हुन सकेको छैन। काठमाडौंमै कहिँ पानी आएको आयै गर्छ, कहिँ आउँदै आउँदैन। हामी १६ घन्टे लोडसेडिङको कुरा गर्छौं, धेरै गाउँमा अझै बिजुली पुगेको छैन।
९) मबि राजभण्डारी
कक्षा: १२ (व्यवस्थापन), स्थायी घर: बल्खु (काठमाडौं)
के नेताहरू चुनाव जितेपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र फर्किएर जान्छन्? मेरो विचारमा चुनाव जितेपछि उनीहरूको बासै काठमाडौं हुन्छ। जनताले तिनलाई भेट्न अर्को निर्वाचन कुर्नुपर्छ। यस्तो प्रवृत्ति रहेसम्म कसरी गाउँको विकास हुन्छ? आरक्षण भनेको त हुनै हुँदैन। यसले दक्षता नभएका व्यक्तिले प्राथमिकता पाउने र दक्षहरू पछाडि पर्ने अवस्था आउँछ। केही पिछडिएका जाति र वर्गलाई माथि उठाउन आरक्षण दिनु ठीक होला, तर के त्यस्तो आरक्षण पनि खास चाहिने व्यक्तिले नै पाउँछन् त? गरिबको आरक्षणका नाममा पहुँचवाला र मन्त्री–नेताका नातेदारहरूले नै मौकामा चौका हान्नसक्छन्। आरक्षणको नारा दिने पनि उनीहरू नै हुन्।
सीमा मिचेको कुरा पनि उठ्यो। हामी बेलाबेला पत्रपत्रिकामा यसबारे पढ्छौं। तर समस्या उठेकोमात्र सुन्नमा आउँछ, समाधान भएको थाहा पाइदैन। यसको मतलब, के हाम्रा सीमा मिचेका मिच्यै भए? सरकारले किन यसमा आवाज उठाउन सकेन? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार देशको सीमा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ।
हामी समाचारमा यतिउति बजेट फ्रिज भयो भन्ने कुरा सुन्छौं। जुन देशमा घन्टौं लोडसेडिङ भइरहन्छ, धारामा पानी आउँदैन, ढलको सुविधा छैन, सडक बन्दैन, यस्तोमा कसरी बजेट फ्रिज हुन्छ? कतै बजेट खर्च हुन सकेन भन्दै नेता र कर्मचारीहरू आफ्नै गोजी त भरिरहेका छैनन्?
१०) अर्चना थापा मगर
कक्षा: १२ (व्यवस्थापन), स्थायी घर: जावलाखेल (ललितपुर)
संविधान सभाले सुल्झाउनुपर्ने तीनवटा समस्या छन्– लोडसेडिङ, प्रदूषण र सवारी नियम। यी तीनवटा कुराले आज देशको राजधानी बस्न लायक छैन। भनेको बेला बत्ती बाल्न पाइन्न। पढ्न पाइन्न। टेलिभिजन हेर्न पाइन्न। प्रदूषण यस्तो छ कि घरबाट कलेज आउँदासम्म धुँवा र धुलोले सास फेर्न गाह्रो पर्छ। सवारी जाममा नपरेको दिन हुन्न।
११) लक्ष्मी अदिती
कक्षा: ११ (मानविकी), स्थायी घर: जनकपुर, हाल: शान्तिनगर (काठमाडौं)
यो जनताको सानो बलिदानले आएको परिवर्तन होइन। यसका लागि धेरैले रगत बगाएका छन्। यत्रो ऐतिहासिक परिवर्तनपछि पनि जनताको चाहना पूरा हुन सकेको छैन। मधेसी र पहाडीका नाममा, धर्मका नाममा, जातजातिका नाममा नेपालीलाई विभाजित गर्ने काम भइरहेको छ। जातीय विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइएको छ। संघीयताका नाममा हामी एकआपसमा फुट्यौं भने देशको अस्तित्व मेटिनसक्छ। संघीयता आवश्यक छ तर संवेदनशील भएर निर्णयमा पुग्नुपर्छ।
आर्थिक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। दाताले वर्षेनी पैसा दिएका दियै छन् तर कसरी उपयोग भइरहेको छ, अत्तोपत्तो छैन। पूर्वाधारमा लगानी भएको छ भनुँ भने न सडक बनेको छ, न अस्पताल थपिएका छन्। कहाँ गइरहेको छ त्यत्रो पैसा? हामीले सुनेका थियौं, राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्याले विदेशी बैंकमा थुप्रै पैसा थुपारेका छन् भनेर। उनीहरूको मृत्युपछि त्यो पैसा के भयो? कसले लग्यो? यदि स्वदेशमा भित्रियो भने कसले खायो? राजपरिवारको सम्पत्ति कसले उपभोग गरिरहेको छ? त्यसको हिसाबकिताब पनि जनतालाई देखाइएको छैन।
१२) हसना लवजू
कक्षा: १२ (मानविकी), स्थायी घर: भक्तपुर
सबभन्दा पहिला जनता आफैं सचेत हुनुपर्छ। सबैले आफ्नो कर्त्तव्य निर्वाह गरे अधिकांश समस्या स्वतः समाधान हुने देख्छु म। महिला अधिकारकै कुरा गर्नेले पनि आफूलाई चुलोचौकोबाट मुक्त गरेका छैनन्। हरेक कुराको सुरूवात आफैंबाट गर्नुपर्यो नी। हामी बिजुली चोरेर बाल्छौं, सडकमा फोहोर हाम्रै घरबाट निस्कन्छ। सरकारलाई कर तिर्नेबेला हामी नै कञ्जुस्याईँ गर्छौ। घुस दिएर काम सक्न हामीलाई नै हतार हुन्छ। जबसम्म हामीले आफूलाई सुधार्दैनौं, न संविधान बन्नुको अर्थ हुन्छ, न कानुन लेख्नुको। कर नतिर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेविरूद्ध संविधानमा कडा कानुन किटान हुनुपर्छ।
स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग पनि अनिवार्य छ। सरकारले विदेशी सामानलाई भन्दा स्थानीय उत्पादन र स्थानीय सीपलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्वदेशी उत्पादनले प्रोत्साहन पाएमात्र स्वदेशी उद्योग विस्तार हुन्छ र देशको रोजगार समस्या समाधान हुन्छ। हाम्रा दाजुभाइले रोजगारका लागि विदेशिनुपर्दैन। हामीले आफ्नो प्राकृतिक सम्पदा पनि संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनौं। भक्तपुरदेखि कलेजसम्म आउँदा बाटोमा पर्ने नदी पूरै नालीमा परिणत भएको देखिन्छ। सहरको बीचमा बग्ने नदीलाई डम्पिङ साइट बनाएर हामी कस्तो नेपाल बनाउन गइरहेका छौं?
१३) निरू योञ्जन
कक्षा: ११ (व्यवस्थापन), स्थायी घर: इलाम, हाल: भक्तपुर
मान्छेहरू गाउँबाट ठूलो आशा लिएर, ठूलो सपना पालेर काठमाडौं आएका हुन्छन्। तर काठमाडौंको हालत कस्तो छ, हामी सबैले भोगेका छौं। जनताका सानाभन्दा साना आवश्यकतामा पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन। काठमाडौंकै यस्तो हविगत छ भने बाहिर कस्तो होला? यसो हेर्दा देशमा नियम कानुनै नभएजस्तो छ। कम्तीमा यत्रो ऐतिहासिक निर्वाचनपछि आएको संविधान सभाले यी समस्या सुल्झाओस्।
१४) नीलम फैजू
कक्षा: ११ (व्यवस्थापन), स्थायी घर: भक्तपुर
जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्छ, सरकारको पहिलो कर्त्तव्य यही हो। र, संविधान सभाको पनि। सभासद्हरूले देशका प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक टोलमा गएर समस्या बुझ्नुपर्छ। जनतालाई उनीहरूको अधिकार र कर्त्तव्यबारे सूचित गराउनुपर्छ। देशको आर्थिक स्थिति, आयस्रोत, खर्चको हिसाबकिताब पारदर्शी हुनुपर्छ। हामीले तिरेको कर सरकारले कसरी उपयोग गरिरहेको छ यसको जानकारी पाउनु जनताको अधिकार हो। सरकारले शिक्षित व्यक्तिलाई आफ्नै देशमा बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। शान्ति सुरक्षा र रोजगारको ग्यारेन्टी हुनु जरूरी छ। डरधम्की, त्रास र जतासुकै बन्द हड्ताल भइरहेसम्म हाम्रो सीप विदेशिने क्रम जारी रहन्छ।
यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया | |||||||
| |||||||
| |||||||
|
Comments
Post a Comment